मुंबई - मुंबई महापालिकेचे विविध प्रकल्प सुरु आहेत. या प्रकल्पातील बाधित लोक पर्यायी जागेत जाण्यासाठी नकार देतात. यामुळे पालिकेचे अनेक प्रकल्प रखलेले आहेत. यावर उपाय म्हणून प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करताना प्रकल्पग्रस्तांना सदनिका देण्याऐवजी ३० लाख रुपये देण्याचे धोरण पालिकेने तयार केले होते. मात्र, यात वाढ करून ५० लाख रुपयांपर्यंत मोबदला देण्याचे धोरण बुधवारी(20 ऑक्टोबर) स्थायी समितीत बहुमताने मंजूर केले. भाजपने या धोरणाला कडाडून विरोध केला. प्रकल्पबाधितांना ३०० चौरस फुटाच्या घराच्या रकमेपर्यंतचा मोबदला द्यावा, अशी मागणी भाजपने केली आहे.
- सदनिकांऐवजी घराची किंमत -
मुंबई महापालिकेकडून विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्प, सर्वसामावेश वाहतूक योजना राबवल्या जात आहेत. या योजना राबवताना येथील बाधित कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न आव्हानात्मक ठरत आहे. रोजगाराच्या किंवा हव्या त्या ठिकाणी पुनर्वसन होत नसल्य़ाने अनेक बाधित कुटुंबांकडून पर्यायी जागेत जाण्यास नकार दिला जातो. त्यामुळे अशा पात्र कुटुंबांसाठी महापालिकेने धोरण बनवले आहे. महापालिकेच्या अत्यावश्यक नागरी प्रकल्पांमध्ये संरक्षणपात्र आणि संरक्षित बांधकामांमधील निवासी बाधित कुटुंबांसाठी हे धोरण आहे. यात बाधित कुटुंब जर पर्यायी सदनिका स्वीकारण्यास किंवा तिथे जाण्यास तयार नसेल तर त्यांना त्या जागेच्या बाजारभावानुसार ठराविक टक्के रक्कम निश्चित करुन सदनिकांऐवजी घराची किंमत अदा केली जाणार आहे. या धोरणानुसार ३० लाख रुपये मूल्य देण्याचे धोरण पालिकेने स्थायी समितीत मंजुरीसाठी ठेवले होते. मात्र ३० लाख रुपये हा मोबदला कमी असल्याने एवढ्या किंमतीत घर घेणे शक्य नाही. त्यामुळे ही रक्कम वाढवून ५० लाख रुपये आर्थिक मोबदला द्या अशी उपसूचना सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी मांडली व त्याला बहुमताने मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिली.
हेही वाचा - Cruise Drug Case : जामिनासाठी आर्यन खानची मुंबई उच्च न्यायालयात धाव; उद्या होणार सुनावणी
- भाजपचा विरोध -
या धोरणाला भाजपने विरोध केला. काही प्रकल्पग्रस्तांचे १०० ते दीडशे चौरस फुटाचे घर असल्यास त्यांना त्यानुसार मोबदला मिळणार आहे. त्यामुळे अशा प्रकल्पग्रस्तांना घर त्याच ठिकाणी किंवा इतर मोक्याच्या जागी या मोबदल्यात घर घेता येणार नाही. त्यामुळे सर्वांना ३०० चौरस फुटाच्या घराचा आर्थिक मोबदला मिळेल अशा प्रकारचे धोरण करावे. या धोरणामुळे मराठी माणूस मुंबईबाहेर फेकला जाणार असल्याचे भाजपचे स्वीकृत नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांनी म्हटले आहे.
- २४ हजार ४९३ बाधित कुटुंबांना घरांचे वाटप -
