मुंबई - महापालिकेकडून आर्थिक तोट्यात असलेल्या बेस्ट उपक्रमाला दरमहा १०० कोटी रुपये देण्यात येतील, असे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर सांगितले. मात्र, महापालिका बेस्ट उपक्रमाला फक्त ६०० कोटी रुपयेच देणार आहे. यातील पहिल्या टप्प्यात बेस्टला १०० कोटी रुपये दिल्यावर भाडेतत्त्वावरील बस न घेतल्यास त्यापुढील रक्कम पालिकेकडून दिली जाणार नाही, तसा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर केला आहे. यामुळे या प्रस्तावावर स्थायी समितीत विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे.
बेस्ट आर्थिक संकटात असून बेस्टवर अडीच हजार कोटींचे कर्ज आहे. आर्थिक परिस्थिती खराब असल्याने कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार मिळत नाहीत. बेस्टला बँकाही कर्ज देत नाहीत, अशा परिस्थितीमध्ये पालिकेने बेस्टला मदत करण्याची मागणी केली जात आहे. बेस्टची आर्थिक स्थिती चांगली व्हावी म्हणून बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याची मागणी केली जात आहे. बेस्टमध्ये आर्थिक सुधारणा करण्याच्या अटीवर पालिकेकडून आर्थिक मदत करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन होईपर्यंत दरमहा १०० कोटी रुपये देण्याची घोषणा महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी नुकतीच केली होती. ही रक्कम अर्थसंकल्प विलीन होईपर्यंत दिली जाईल, असेही महापौरांनी सांगितले होते. मात्र, पालिकेच्या स्थायी समितीत एक प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर झाला आहे. त्यानुसार पालिका बेस्टला ६०० कोटी रुपये देणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १०० कोटी रुपये देणार आहे.
बेस्टकडे सध्या ३३०० बसचा ताफा आहे. १०० कोटी रुपये दिल्यावर बेस्ट प्रशासनाला पुढील तीन महिन्यात खाजगी भाडेतत्त्वावरील बसेस घेऊन हा ताफा ७ हजार इतका करावा लागणार आहे. कमी अंतरासाठी मिनी बसेस चालवून त्याचे भाडे ५ रुपये घ्यावे, बस प्रवाशांनी भरेल यासाठी प्रयत्न करावेत अशा अटी पालिकेने घातल्या आहेत. पालिकेच्या या अटींची पूर्तता केली तरच बेस्टला पुढील रक्कम दिली जाणार आहे.
