मुंबई - गेली तीन वर्षांपासून मुंबईतील निवासी इमारतींमधील ५०० चौरस फुटांपर्यंत चटई क्षेत्र असलेल्या निवासी सदनिकांचा मालमत्ता कर संपूर्णत: माफ करण्यात यावा अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने सातत्याने करण्यात येत आहे. मात्र, अद्यापही, सत्ताधाऱ्यांनी सर्वसामान्य मुंबईकरांचा मालमत्ता कर माफ केलेला नाही. तसेच भाजपाकडून ७०० चौरस फुटांच्या घरांना करमाफी देण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावल्याच्या निषेधार्थ भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांनी आक्रमक होत सुधार समितीच्या बैठकीत सभात्याग केला.
भाजपा आक्रमक
७०० चौरस फुटांपर्यंत चटई क्षेत्र असलेल्या निवासी सदनिकांचा मालमत्ता कर संपूर्णत: माफ करण्यात यावा अशी ठरावाची सूचना १५ मार्च २०१८ रोजी खासदार व नगरसेवक मनोज कोटक यांनी मांडली होती. तसा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला होता. परंतु राज्यात सत्तेत आल्यानंतर एक वर्ष पूर्ण होऊनही शिवसेनेला मालमत्ता करमाफीच्या आश्वासनाचा विसर पडला आहे. भारतीय जनता पक्षाकडून वारंवार मागणी करूनही सत्ताधाऱ्यांकडून मालमत्ता करात सूट देण्याच्या निर्णयावर चालढकल केली जात आहे. या विषयावर सुधार समितीत बोलताना भाजप नेते विनोद मिश्रा यांनी सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका करताना असे म्हटले की, धनाढ्य विकासकांना व कंत्राटदारांना कोविड व लॉकडाऊनच्या नावाखाली ५० टक्के सवलत देणाऱ्या महाविकास आघाडीच्या सरकारला सामान्य मुंबईकरांचा विसर पडला हे दुर्दैव आहे.
प्रस्ताव फेटाळला, भाजपाचा सभात्याग
कॉंग्रेस पक्षाचे नगरसेवक अश्रफ आझमी यांनी शिवसेनेला साथ देत करमाफीचा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करण्यास समर्थन केले. भाजप नगरसेवक अभिजित सामंत यांनी बोलण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना बोलू न देता व आयुक्तांचे मत विचारात न घेताच अध्यक्ष सदानंद परब यांनी सदर चर्चा गुंडाळत विषय तातडीने दफ्तरी दाखल केला. करमाफी दिली तर पालिकेवर आर्थिक भार पडेल केंद्र सरकारने राज्य सरकारचे २८ ते ३० हजार कोटी दिले की यावर विचार करू असे सांगत भाजपाचा ७०० चौरस फुटांच्या घरांना करमाफी देण्याचा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करत फेटाळून लावला. यावर भाजपा नगरसेवकांनी सभात्याग केला.
