मुंबई: फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 2017 मध्ये सरपंचाची निवड जनतेतूनच करावी असा निर्णय घेतला होता. महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय बदलून सरपंचाची निवडणूक ग्रामपंचायतीवर निवडून आलेल्या सदस्यांमार्फत करण्याचा निर्णय घेतला. 2017 पूर्वी सरपंचाची निवड ग्रामपंचायत सदस्यांमार्फतच होत असे, मात्र वारंवार अविश्वास ठराव मांडण्याच्या खेळामुळे ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात अडथळे निर्माण येतात. अविश्वास ठरावावेळी घोडेबाजाराला ऊत येतो.
ही परिस्थिती टाळण्यासाठी व ग्रामपंचायत कारभाराला स्थिरता येण्यासाठी नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीने सरपंचाची निवड जनतेतून करण्याची शिफारस राज्य सरकारला केली होती. या शिफारशीनुसार 2017 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सरपंच निवड जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने बदलला. राज्य सरपंच संघटनेनेही सरपंचाची निवड निर्वाचित सदस्यांमार्फत करण्यास विरोध दर्शवला होता. आता नवीन सरकारने फडणवीस सरकारचाच निर्णय कायम ठेवावा, अशी मागणी बावनकुळे यांनी केली आहे.
हेही वाचा : Crop Loan : अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपयांचे अनुदान - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
