श्रीमंत बिल्डरांना करमाफी, तर गरिबांवर कराचा बोजा; पालिकेविरोधात भाजपा न्यायालयात जाणार

सर्वसामान्य नागरिकांवर कराचा बोजा लादला जात असताना श्रीमंतांना आणि बिल्डरांना कर्जमाफी दिली जात आहे. त्याविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा भाजपाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी दिला आहे.

मुंबई - महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाने प्रशासनाशी संगनमत करून मुंबई महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पाची दिवाळखोरीकडे वाटचाल सुरू केलेली आहे. आता ही बाब आम्ही मुंबईकर जनतेच्या दरबारात घेऊन जात आहोत. प्रशासनाशी आम्ही आर्थिक स्थितीवर चर्चाही करत आहोत. सर्वसामान्य नागरिकांवर कराचा बोजा लादला जात असताना श्रीमंतांना आणि बिल्डरांना कर्जमाफी दिली जात आहे. त्याविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा भाजपाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी दिला आहे.

उत्पन्नात प्रचंड घट -

वर्ष २०२०-२१ मध्ये महापालिकेने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाची सद्यस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. १ एप्रिल २०२० ते ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत प्रत्यक्षात प्राप्त झालेले उत्पन्न अंदाजित उत्पन्नाच्या केवळ २५ टक्के आहे. उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत असलेल्या मालमत्ता कर अंदाजित प्राप्ती रु.६७६८.५८ कोटी पैकी केवळ ७३४.३४ कोटी आणि विकास नियोजन खात्याची प्राप्ती ३८७९.५१ पैकी केवळ ७०८.२० कोटी म्हणजे केवळ १४ टक्के एवढीच उत्पन्नाची प्राप्ती ३१.१२.२०२० पर्यंत झालेली आहे. जीएसटीतून मिळणारे अनुदान सहाय्य केंद्रातून राज्य सरकारमार्फत १०० टक्के प्राप्त झालेले आहे. महसुली खर्च आणि कोविडवर झालेला रुपये २१०० कोटी अतिरिक्त खर्च पाहता या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात मोठी तूट येणार आहे, असे चित्र आज तरी दिसते. हे अर्थसंकल्पीय वर्ष पूर्ण होण्यासाठी केवळ दोन महिने राहिले आहेत. एवढ्या कमी कालावधीत प्रशासनाने किती प्रयत्न केले तरी उत्पन्न हे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढेल असे आजचे चित्र नाही, असे शिंदे म्हणाले.

आकडे चलाखी -
४ फेब्रुवारी २०२० ला महापालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीस सादर केलेले वर्ष २०२०-२१ चा अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि २० ऑगस्ट २०२० रोजी महापालिकेने मंजूर केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक यात आकडे चलाखी केलेली आहे. त्यामुळे वर्ताळा (surplus) रुपये ६.५२ कोटी वरून रुपये २५७९.६६ कोटीवर दर्शविला आहे. ऑगस्ट महिन्यामध्ये उत्पन्नात कुठलीही वाढ किंबहुना अंदाजित प्राप्तीच अपेक्षित नसताना आणि महसुली खर्चात वाढ होत असताना वर्ताळा (surplus) रुपये २५७९.६६ कोटीवर कसा गेला, हे अनाकलनीय असल्याचेही शिंदे म्हणाले.

कोविड आर्थिक महामारी -
कोविडच्या नावाखाली २१०० कोटीं रुपयांचा जम्बो खर्च, आकस्मिक निधी शून्यावर आणि राखीव निधीवरही मोठा डल्ला मारावा लागणार असल्यामुळे मुंबई महापालिकेची आर्थिक स्थिती अतिशय नाजूक झाली आहे. तसेच दैनंदिन खर्चासाठी कर्ज रोखे काढण्याची वेळ आली आहे, ही बाब भूषणावह नसल्याचेही शिंदे म्हणाले.

धनाढ्यावर आर्थिक सवलतींचा वर्षाव -