मुंबई - महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाने प्रशासनाशी संगनमत करून मुंबई महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पाची दिवाळखोरीकडे वाटचाल सुरू केलेली आहे. आता ही बाब आम्ही मुंबईकर जनतेच्या दरबारात घेऊन जात आहोत. प्रशासनाशी आम्ही आर्थिक स्थितीवर चर्चाही करत आहोत. सर्वसामान्य नागरिकांवर कराचा बोजा लादला जात असताना श्रीमंतांना आणि बिल्डरांना कर्जमाफी दिली जात आहे. त्याविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा भाजपाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी दिला आहे.
उत्पन्नात प्रचंड घट -
वर्ष २०२०-२१ मध्ये महापालिकेने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाची सद्यस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. १ एप्रिल २०२० ते ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत प्रत्यक्षात प्राप्त झालेले उत्पन्न अंदाजित उत्पन्नाच्या केवळ २५ टक्के आहे. उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत असलेल्या मालमत्ता कर अंदाजित प्राप्ती रु.६७६८.५८ कोटी पैकी केवळ ७३४.३४ कोटी आणि विकास नियोजन खात्याची प्राप्ती ३८७९.५१ पैकी केवळ ७०८.२० कोटी म्हणजे केवळ १४ टक्के एवढीच उत्पन्नाची प्राप्ती ३१.१२.२०२० पर्यंत झालेली आहे. जीएसटीतून मिळणारे अनुदान सहाय्य केंद्रातून राज्य सरकारमार्फत १०० टक्के प्राप्त झालेले आहे. महसुली खर्च आणि कोविडवर झालेला रुपये २१०० कोटी अतिरिक्त खर्च पाहता या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात मोठी तूट येणार आहे, असे चित्र आज तरी दिसते. हे अर्थसंकल्पीय वर्ष पूर्ण होण्यासाठी केवळ दोन महिने राहिले आहेत. एवढ्या कमी कालावधीत प्रशासनाने किती प्रयत्न केले तरी उत्पन्न हे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढेल असे आजचे चित्र नाही, असे शिंदे म्हणाले.
आकडे चलाखी -
४ फेब्रुवारी २०२० ला महापालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीस सादर केलेले वर्ष २०२०-२१ चा अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि २० ऑगस्ट २०२० रोजी महापालिकेने मंजूर केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक यात आकडे चलाखी केलेली आहे. त्यामुळे वर्ताळा (surplus) रुपये ६.५२ कोटी वरून रुपये २५७९.६६ कोटीवर दर्शविला आहे. ऑगस्ट महिन्यामध्ये उत्पन्नात कुठलीही वाढ किंबहुना अंदाजित प्राप्तीच अपेक्षित नसताना आणि महसुली खर्चात वाढ होत असताना वर्ताळा (surplus) रुपये २५७९.६६ कोटीवर कसा गेला, हे अनाकलनीय असल्याचेही शिंदे म्हणाले.
कोविड आर्थिक महामारी -
कोविडच्या नावाखाली २१०० कोटीं रुपयांचा जम्बो खर्च, आकस्मिक निधी शून्यावर आणि राखीव निधीवरही मोठा डल्ला मारावा लागणार असल्यामुळे मुंबई महापालिकेची आर्थिक स्थिती अतिशय नाजूक झाली आहे. तसेच दैनंदिन खर्चासाठी कर्ज रोखे काढण्याची वेळ आली आहे, ही बाब भूषणावह नसल्याचेही शिंदे म्हणाले.
धनाढ्यावर आर्थिक सवलतींचा वर्षाव -
धनाढ्य बांधकाम विकासकांना प्रीमियममध्ये दिलेली ५० टक्के सूट, कंत्राटदाराना दिलेली सुरक्षा अनामत रक्कम आणि कामगिरी हमी राखीव रक्कम ठेवीत दिलेली मोठी सूट, जाहिरातदारांना अनुज्ञापन शुल्कात दिलेली ५० टक्के सूट, हॉटेल मालकांना मालमत्ता करात तिमाहीसाठी दिलेली १०० टक्के सूट, ताज हॉटेलला रस्ता शुल्कामध्ये ५० टक्के आणि पदपथ शुल्कामध्ये १०० टक्के सूट देण्यात आली आहे, अशा प्रकारे धनदांडग्यांवर विविध सवलतींचा वर्षाव केल्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले असल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला.
सामान्य मुंबईकरांच्या गळ्यात करांचा धोंडा -
कोविड आणि लॉकडाऊनने त्रस्त सामान्य मुंबईकरांच्या माथी मात्र वाढीव वीज बिलाचा भार, अव्वाच्या सव्वा रुग्णालयीन बिलांचा मार, रेल्वे अद्याप सुरू न झाल्यामुळे होणारा अवाढव्य प्रवास खर्चही लादला आहे. सर्वसामान्य मुंबईकरांना २०१५ ते २०२० पर्यंत महापालिकेच्या ठरावानुसार मालमत्ता करातून वगळण्यात आले होते. परंतु आता सर्व पाचशे चौरस फुटापेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या सदनिकांमध्ये राहणाऱ्या सर्वसामान्य मुंबईकरांना मालमत्ता कराच्या दहापैकी नऊ कर हे थकबाकीसह भरावे लागणार आहेत. महापालिकेच्या मंडईत व्यवसाय करणारे छोटे स्टॉलधारक, भाजीविक्रेते, मासे विक्रेते यांचेही व्यवसाय लॉकडाऊनमुळे बंद होते. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. परंतु विकासकांपासून जाहिरातदारांपर्यंत आणि हॉटेल मालकांना घसघशीत सूट देणाऱ्या मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी आणि प्रशासनाने या सर्वसामान्य मुंबईकर मराठी स्टॉलधारकांना अनुज्ञापन शुल्कात एक रुपयाही सूट दिलेली नाही. दामदुप्पट वीजबिल, प्रवास खर्च, रुग्णालयाचे वाढते बिल आणि बेरोजगारीची लटकती तलवार यामुळे त्रस्त सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या गळ्यात महापालिकेच्या सत्ताधाऱ्यांनी १०० टक्के करांचा धोंडा बांधण्याचे काम केले आहे, असे शिंदे म्हणाले.
न्यायालयात जाऊ -
भारतीय जनता पक्ष महापालिका गट या असंवेदनशील प्रशासनाचा आणि धनदांडग्यांची काळजी वाहणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांचा तीव्र शब्दात निषेध करत आहे. महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाने प्रशासनाशी संगनमत करून मुंबई महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पाची दिवाळखोरीकडे वाटचाल सुरू केलेली आहे. आता ही बाब आम्ही मुंबईकर जनतेच्या दरबारात घेऊन जात आहोत. पालिका प्रशासनाकडून आम्ही माहितीही घेत आहोत. माहिती न मिळाल्यास आम्ही न्यायालयातही जाऊ असा इशारा शिंदे यांनी दिला आहे.
