मुंबई - १०० कोटी भ्रष्टाचार प्रकरणी ( 100 Crore Fraud Case ) शिवसेनेच्या खासदार भावना गवळी यांना ईडी कार्यालयाने चौथ्यांदा समन्स ( ED Summonsed Bhavana Gawali ) बजावून चौकशीला ( Bhavana Gawali ED Enquiry ) हजर राहण्यास सांगितले होते. परंतु त्या आजही चौकशीला दाखल न झाल्याने भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी ट्विटरवरून भावना गवळी यांच्यावर निशाणा ( Kirit Somaiya Criticized Bhavana Gawali ) साधत 'त्या चौकशीला का घाबरतात? परंतु हिशोब तर द्यावाच लागेल', असं सांगितलं आहे.
सलग चौथ्यांदा ईडीच्या चौकशीला गैरहजर : यवतमाळच्या शिवसेना खासदार भावना गवळी गेल्या अनेक दिवसांपासून ईडीच्या रडारवर आहेत. गवळी यांच्या अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठानमधील मनी लॉन्ड्रिंगप्रकरणी भावना गवळी यांना ईडीकडून समन्स बजावण्यात आलं होत. आज त्यांना चौकशीसाठी ईडी कार्यालयात हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते. परंतु आजही त्यांनी चौकशीस नकार दिल्याने १०० कोटी घोटाळा प्रकरणी भावना गवळी चौकशीला इतक्या का घाबरल्या आहेत? असा प्रश्न भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी उपस्थित केला आहे.
भावना गवळींवर काय आहेत आरोप? : 1992 ला पणन संचालकांकडे श्री बालाजी सहकारी पार्टीकल बोर्ड कारखाना मर्यादित पुंडलिकनगर रजिस्टर झाला. ज्याचे अध्यक्ष भावना गवळींचे वडील पुंडलिकराव होते. राष्ट्रीय सहकार निगमने कारखान्याला रुपये 43.35 कोटी निधी दिला. ज्याचे हमीपत्र राज्य शासनाचे होते. 2001 पर्यंत कारखाना सुरु केला नाही, पण मशीन, बिल्डिंग सगळी उभी झाली. 2001 ला खासदार भावना गवळी अध्यक्ष असलेल्या महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठानाला शासनाची परवानगी न घेता आणि निविदा न काढता सहकारी कारखान्याची 14 हेक्टर जमीन विकत दिली. 2001 ला खासदार भावना गवळी कारखान्याच्या अध्यक्ष झाल्या. 2007 मध्ये तत्कालीन पणन संचालक, पणन मंत्री आणि वित्त मंत्री यांनी कारखाना अवसनात काढण्याची परवानगी दिली. परवानगी मजेशीर होती असा आरोप, ज्या अध्यक्षानं म्हणजे भावना गवळी यांनी कारखाना बुडवल्याचा आरोप आहे, त्यांनाच LIQUIDATOR नेमलं. अव्यवसायक मंडळावर असणारे इतर सदस्य - भावना गवळींच्या आई शालिनीताई आणि त्यांच्याच संस्थेचा सदस्य मदन रामजी काळे आणि नातेवाईक श्यामराव जाधव यांनी कारखाना विकायची परवानगी मागितली. पण प्रस्ताव पाठवताना 22/8/2008 ला वाशीमचे जिल्हा उपनिबंधक यांनी ज्या अटीशर्ती टाकल्या होत्या त्या पाळल्या नाहीत. तिसऱ्यांदा जाहिरात काढली, जुलै 2010 ला तालुका स्तराच्या वर्तमानपत्रात. टेंडर मंजूर केलं. टेंडर मिळालेल्या कंपनीचं नाव - भावना ऍग्रो प्रॉडक्ट्स अँड सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड - अशोक गांडोळे यांचे 90% शेयर्स जे भावना गवळींचे अधिकृत पीए आहेत. निविदा मंजूर केलेल्या कंपनीचे पैसे नाहीत, मग शासनाची परवानगी न घेता तत्कालीन पणन संचालक यांनी बँक गॅरेंटीवर कारखाना विकण्याची परवानगी दिली. परत टेंडर काढायला पाहिजे होते, ते ही केले नाही. 16 ऑगस्ट 2010 ला निविदा न काढता पीए असणाऱ्या गांडोळेला कारखाना विकला. बँक गॅरेंटीची अट होती ज्यात द रिसोड अर्बन कोपराटीव्ह क्रेडिट सोसायटी यांची रुपये 6.84 कोटी बँक गॅरेंटी घेतली. ज्या क्रेडिट सोसायटीने हि बँक गॅरेंटी दिली, त्या पत संस्थेच्या अध्यक्षही भावना गवळीच. बँक गॅरेंटी देताना रिसोड अर्बन क्रेडिट सोसायटीने काहीच मॉर्गेज घेतलं नाही. हे पैसे शासनाकडे भरण्याची जवाबदारी LIQUIDATOR बोर्डाकडे होती, ते पैसे अजून ही भरलेले नाही. न ते पैशे पतसंस्थेने भरले. जो सहकारी कारखाना होता तो अशा पद्धतीने पीएशी संगनमत करून गिळंकृत केल्याचा आरोप.
