मुंबई - भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद प्रकरणातील ( Bhima Koregao Case ) आरोपी गौतम नवलखा ( Gautam Navlakha ) यांनी कुटुंबीयांशी फोन अथवा व्हिडीओ कॉलद्वारे बोलण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये ( Mumbai High Court ) दाखल केली होती. या याचिकेवर आज ( 20 जुलै ) सुनावणी पार पडली. तेव्हा या प्रकारची कोणतीही सुविधा गौतम नवलखा यांना देता येणार नाही, अशी माहिती राज्य सरकारने न्यायालयात ( Maharashtra Government ) दिली आहे.
राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले की, आरोपींना कारागृहात फोन वापरण्यास बंदी घालण्याबाबतचा ठराव सरकारने 25 मार्च रोजी पारित केला आहे. त्या ठरावाची प्रत सरकारी वकील संगीता शिंदे यांनी न्या. नितीन जामदार यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठासमोर सादर केली.
कॉईन बॉक्सची सुविधा - राज्याच्या पोलीस महानिरीक्षकांनी स्वाक्षरी केलेल्या ठरावानुसार, नवी मुंबईतील तळोजा कारागृहातील कैद्यांसाठी कॉईन बॉक्स सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. यात नवलखा आणि इतर कच्चे कैदी आहेत. कॉईन बॉक्सची सुविधा न देण्यात आलेल्या कच्च्या आणि दोषी कैद्यांच्या 10 श्रेणी तयार करण्यात आल्या आहेत. या 10 श्रेणींमध्ये पहिली श्रेणी त्या कच्च्या कैद्यांची आहे, ज्यांच्यावर दहशतवाद किंवा केंद्र किंवा राज्य सरकारविरुद्ध कट रचल्याचा आरोप आहे.
केंद्र सरकार उलथवण्याचा कट - राष्ट्रीय तपास संस्थेने एल्गार परिषद प्रकरणी दाखल केलेल्या आरोपपत्रानुसार नवलखा आणि सहआरोपी हे प्रतिबंधित दहशतवादी संघटना किंवा बंदी घातलेल्या संघटनांसाठी आघाडीवर काम करणारे होते. नवलखा आणि सहआरोपींनी केंद्र सरकार उलथवण्याचा कट रचल्याचा उल्लेख या आरोपपत्रात करण्यात आला. तुरुंगात असताना फोन कॉल आणि व्हिडीओ कॉल करण्याची परवानगी मागण्यासाठी नवलखा यांनी वकील युग मोहित चौधरींच्या माध्यमातून याचिका दाखल केली. त्यावर शिंदे यांनी युक्तिवाद केला. कोरोना प्रतिबंधक नियमांमुळे दोन वर्षांत सर्व कैद्यांना व्हिडीओ कॉलची सुविधा देण्यात आली आहे, असे नवलखांनी याचिकेत म्हटले होते. मात्र, आता प्रत्यक्ष भेट होत असल्याने ही सुविधा बंद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितलं आहे.
हेही वाचा - Deepak Kesarkar : 'मातोश्री, शिवसेना भवनावर दावा केला नाही, परंतु...'; दीपक केसरकरांनी स्पष्टचं सांगितलं
