मुंबई - मुंबईकरांची दुसरी लाईफलाईन असलेला बेस्टचा परिवहन उपक्रम गेल्या काही वर्षात तोट्यात गेला आहे. त्यातच आता बेस्टचा विद्युत विभागही तोट्यात गेल्याचे समोर आले आहे. बेस्टचे महाव्यवस्थापक सुरेंद्र बागडे यांनी आज सन २०२१ - २२ चा अर्थसंकल्प व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बेस्ट समितीचे अध्यक्ष प्रवीण शिंदे यांना सादर केला. या अर्थसंकल्पात बेस्ट उपक्रमाला तब्बल १८८७.८३ कोटींची तूट अपेक्षित धरण्यात आली आहे.
बेस्ट उपक्रमाचे सन २०२१ - २२ चे ४९३९.३० कोटी रुपये इतके उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. तर खर्च ६८२७.१३ कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त असल्याने बेस्ट उपक्रमाला २०२१ - २२ या आर्थिक वर्षात १८८७.८३ कोटी रुपये इतकी तूट अपेक्षित धरण्यात आले आहे. बेस्ट उपक्रमाच्या परिवहन विभागाला १४०७ कोटी रुपयांचे उत्पन्न तर ३०३१.२४ कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. यामुळे बेस्टच्या परिवहन विभागाला १६२४.२४ कोटी रुपये इतकी तूट अपेक्षित धरण्यात आली आहे. बेस्टचा परिवहन विभाग तोट्यात असला तरी विद्युत विभाग नफ्यात होता. मात्र, येत्या वर्षात विद्युत विभागही तोट्यात असल्याचे अर्थसंकल्पात दर्शवण्यात आले आहे. बेस्टच्या विद्युत विभागाला ३५३२.३० कोटी रुपये इतके उत्पन्न अपेक्षित असून ३७९५.८९ कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. यामुळे बेस्टच्या विद्युत विभागाला २६३.५९ कोटी रुपये इतकी तूट अपेक्षित धरण्यात आली आहे. २०२१ - २२ या वर्षाकरता भांडवली खर्चाकरता ४४६.०७ कोटी रुपये इतकी रक्कमेची तरतूद करण्यात आली आहे.
बेस्ट उपक्रमाने गेल्या २ वर्षात २ लाख इलेकट्रोनिक मीटर बसवले आहेत. येत्या वर्षात आणखी १ लाख इलेकट्रोनिक मीटर बसवले जाणार आहेत. २०२१ - २२ मध्ये स्वयंचलित वीजमापक पायाभूत प्रकल्प या अंतर्गत फॉल्ट पॅसेज इंडिकेटर यासह एकत्रित केलेली वीज मापन पद्धती आणि उच्च विद्युत ग्राहकांकरिता २० हजार स्मार्ट वीजमापकांची संच मांडणी करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. ऑक्टोबर २०२० मध्ये बेस्टकडे ३८७५ बसगाड्यांचा ताफा आहे. ज्यामध्ये १०९९ भाडेतत्वावरच्या बसगाड्यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त ३०० विद्यूत गाड्या खरेदीचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच ६०० एकमजली सीएनजी बसगाड्यांकरिता निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. ३१ मार्च २०२२ पर्यंत बसचा ताफा ६३३७ इतका करण्याचे प्रस्तावित असल्याचे अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. बस स्थानके, बस चौक्या, बस स्टॉप अशा एकूण ८०० ठिकाणी प्रवासी माहिती प्रणाली कार्यरत केली जाणार आहे. यामुळे प्रवाशांना बस किती वेळात बस स्टॉपवर येईल याची माहिती उपलब्ध होणार आहे.
'वन नेशन वन कार्ड'ची अंमलबजावणी -
भारत सरकारने देशातील सार्वजनिक वाहतुकीसाठी 'नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड' म्हणजेच 'एक देश एक कार्ड'च्या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे ठरवले आहे. त्यात रेल्वे, बस, मोनोरेल, मेट्रो याचा समावेश आहे. याची अंमलबजावणी बेस्टच्या कुलाबा आणि वडाळा स्थानकात ऑक्टोबर २०२० पासून केली जात असल्याचे अर्थसंकल्पात म्हटले आहे.
