मुंबई - एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या व एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण (ST workers strike) या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांचे राज्यभरात गेले १७ दिवस संप सुरू आहे. या संपावर अद्यापही तोडगा काढण्यात आलेला नाही. त्यातच आता २०१७ मध्ये बेस्टचा अर्थसंकल्प (BEST's budget) मुंबई महापालिकेच्या (Mumbai Municipal Corporation municipal) अर्थसंकल्पात विलीनीकरण करावा, असा ठराव मंजूर करण्यात आले आहे. त्यावर गेल्या चार वर्षात कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. यामुळे बेस्टच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न बेस्ट कृती समितीकडून पुढे करण्यात आला आहे. यामुळे आता एसटी संपादरम्यान राज्य सरकारपुढे बेस्टचे नवे संकट उभे राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच सत्ताधारी शिवसेनेला वचननाम्याचे काय झाले? असा प्रश्न बेस्ट कृती समितीकडून विचारला जात आहे.
बेस्ट कर्मचारीही विलीनीकरणाच्या प्रस्तावाकडे डोळे लावून
बेस्टची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करा, अशी मागणी बेस्ट कामगारांनी लावून धरली होती. २०१७ मध्ये मुंबई महापालिका निवडणुकीच्यावेळी बेस्ट अर्थसंकल्प पालिका अर्थसंकल्पात विलीनीकरण करणार, असे शिवसेनेने वचननाम्यात जाहीर केले होते. पालिका सभागृहात हा प्रस्ताव बहुताने मंजूर करण्यात आला असून राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे पडून आहे. चार वर्ष होत आली, तरी शिवसेनेकडून वचनाची पूर्तता करण्यात आलेली नाही. मुंबई महापालिका, बेस्ट व आता राज्यातही शिवसेनेची सत्ता असून मुख्यमंत्रीही शिवसेनेचा आहे. त्यामुळे बेस्ट कामगारांना मोठी आशा निर्माण झाली आहे. परंतु राज्यात सत्ता स्थापन होऊन दोन वर्ष पूर्ण व्हायला आली, मात्र विलीनीकरणाच्या वचनपूर्तीसाठी अद्याप हालचाली दिसत नाही. बेस्ट अर्थसंकल्प पालिका अर्थसंकल्पात विलीनीकरणाचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. या विभागाचे मंत्रीही शिवसेनेचे आहेत. त्यामुळे आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या बेस्टला अर्थसंकल्प विलीनीकरणामुळे मोठा आधार मिळणार असल्याने बेस्ट कर्मचारीही विलीनीकरणाच्या प्रस्तावाकडे डोळे लावून बसले आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात बेस्टच्या विलिनीकरणाच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष केल्याने बेस्ट कामगारांमध्ये नाराजी आहे.
'वचन नाम्याचे काय झाले?'
एकीकडे राज्यभरात सर्वच एसटी कर्मचारी बेमुदत संपावर आहेत. राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरणाच्या प्रमुख मागणीवर एसटी कर्मचारी ठाम राहिले आहेत. तोडगा निघत नसल्याने संप चिघळला आहे. मोठ्या प्रमाणात एसटी कर्मचाऱ्यांचे निलंबन देखील करण्यात आले आहे. सद्या एसटी वाहतूक बंद असल्याने एसटी प्रवाशांचे आतोनात हाल होत आहेत. मुंबईसह काही भागात एसटी मार्गासाठी पर्यायी वाहतूक म्हणून बेस्ट बसला प्रशासनाकडून एसटी मार्गावर रस्त्यावर उतरवण्यात आले होते. मात्र आता बेस्टचे महापालिकेत विलीनीकरण करा, ही मागणी आता जोर धरते आहे. सभागृहात प्रस्ताव मंजूर होऊन पडून आहे. आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या बेस्टचे अस्तित्व टीकून राहण्यासाठी बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिका अर्थसंकल्पात विलीनीकरण करण्याचे आश्वासन शिवसेनेने दिले होते. निवडणुकीतही याबाबतचे जाहिरनाम्यात वचन देण्यात आले, मात्र अद्याप विलीनीकरणाचा मुहूर्त सापडलेला नाही. आता २०२२ ला म्हणजे तीन महिन्यानंतर मुंबई महापालिका निवडणूक असणार आहे. या पार्श्वभूमीवर वचन नाम्याचे काय झाले यावर प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी संघटनांच्या हालचाली सुरु झाल्या असल्याचे कृती संघटनेकडून सांगण्यात आले.
चार वर्षानंतरही प्रस्ताव पडून
मुंबई महापालिकेचा अंगीकृत उपक्रम असलेली बेस्ट प्रचंड तोट्यात आहे. विविध उपक्रम राबवूनही बेस्टला उत्पन्न मिळत नसून आर्थिक बोजा वाढतो आहे. चालू आर्थिक वर्षाचा १८८७ कोटी ८३ लाख रुपयाचा तोटा बेस्टचा झाला आहे. दिवसेंदिवस हा तोटा वाढत असून आर्थिक संकटातून बाहेर येणे उपक्रमाला कठीण जाते आहे. त्यामुळे बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीनीकरण करण्यासाठी आंदोलने करण्यात आली. याची दखल घेऊन शिवसेनेने बेस्टचा अर्थसंकल्प विलीनीकरणाबाबत आश्वासन दिले. पालिका निवडणुकीच्या जाहिरनाम्यातही याबाबतचे वचन शिवसेनेने दिले होते. त्यानंतर १४ ऑगस्ट २०१७ साली बेस्ट अर्थसंकल्प विलीनीकरणाचा ठराव बेस्ट समितीत मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर २६ ऑक्टोबर २०१७ ला महापालिकेच्या महासभेतही अर्थसंकल्प विलिनीकरणाचा ठराव मंजूर केला. मात्र त्यानंतर आतापर्यंत याबाबतची अंमलबजावणी झालेली नाही.
'अधिवेशना दरम्यान विलीनीकरणाचा मुद्दा लावून धरणार'
बेस्टचा अर्थसंकल्प मुंबई महापालिका अर्थसंकल्पात विलीनिकरणाचा ठराव २०१७ ला बेस्ट समिती व पालिका सभागृहात मंजूर करण्यात आला. याच्या अंमलबजावणीसाठी सातत्याने मागणी केली जाते आहे. मात्र हा प्रस्ताव अद्याप पडून आहे. त्यामुळे हा मुद्दा आता लावून धरला जाणार आहे. हिवाळी अधिवेशना दरम्यान बेस्टच्या विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर सरकारला आठवण करून दिली जाईल. शिवसेनेने वचच दिले होते, त्याचे काय झाले याबाबत जाब विचारला जाईल. त्यामुळे लवकरच विलीनीकरणाच्या मुद्द्या लावून धरण्यासाठी निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी माहिती बेस्ट वर्कर्स युनियनचे सरचिटणीस रमाकांत बने यांनी दिली.
'अर्थसंकल्प विलीन करा'
बेस्टला जगवायचे असले तर बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीनीकरण केल्या शिवाय पर्याय नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पालिकेच्या निवडणुकीच्या आधी बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करू, असे आश्वासन दिले होते. बेस्ट समिती आणि पालिका सभागृहात हा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. मात्र उद्याप राज्य सरकारने याला मंजुरी दिलेली नाही. आम्ही प्रतीक्षा करत आहोत. बेस्टचा अर्थसंकल्प त्वरित पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करावा, अशी मागणी कामगार नेते शशांक राव यांनी केली आहे.
हेही वाचा - ST workers strike : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा छोट्या व्यावसायिकांना फटका, अनेकांवर उपासमारीची वेळ
