मुंबई - मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, म्हणजेच मुंबै बँकेतील 123 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या निमित्ताने विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे.
हेही वाचा - Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल
मुंबई जिल्हा नागरी सहकारी बँकेतील 123 कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाकडे दाखल गुन्ह्याचा तपास बंद करण्यास महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, माजी अध्यक्ष शिवाजी नलावडे यांच्यासह इतरांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. तपास बंद करण्याची परवानगी मागणारा ‘सी समरी’ अहवाल स्वीकारण्यास न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी नकार दिला आहे.
नेमके प्रकरण काय आहे ?
मुंबै बँकेच्या मुंबईतील ठाकूर व्हिलेज, कांदिवली, दामुनगर आणि अंधेरी पूर्व येथील शाखांमध्ये बनावट कर्ज घेतल्याची माहिती उघड झाली आहे. हे कर्ज वाटप करताना कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. प्रवीण दरेकर हे त्यावेळी मुंबै बँकेचे अध्यक्ष होते. त्यामुळे, या प्रकरणात दरेकर याचे देखील नाव आले. बँकेच्या काही सदस्यांनी नाबार्डकडे या कर्ज वाटप प्रकरणाची तक्रार केली होती. त्यानंतर चौकशी करण्यात आली असता केवळ कांदिवली पूर्व आणि अशोक वनमधील शाखांमधूनच 55 बोगस कर्जप्रकरणे उघडकीस आली होती. प्रवीण दरेकर हे मुंबै बँकेचे 2000 या वर्षापासून संचालक होते. 2010 पासून ते अध्यक्ष होते.
या घोटाळ्याप्रकरणी 2015 मध्ये विवेकानंद गुप्ता यांच्या तक्रारीवरून प्रवीण दरेकर, शिवाजी नलावडे आणि राजा नलावडे यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले होते. 1998 पासून 123 कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याप्रकरणी हे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. याप्रकरणी नाबार्डने 16 फेब्रुवारी रोजी एक सविस्तर चौकशी अहवाल सादर केला आहे. नाबार्डच्या 2018-19 च्या अहवालात बँकेच्या कामकाजावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. या अहवालानुसार, मुंबै बँकेच्या विविध शाखांमध्ये भाडे करार, आधुनिकीकरण, संगणकीकरण आणि फर्निचर खरेदीच्या व्यवहारांमध्ये गंभीर त्रुटी असल्याचे आढळून आल्याचे सांगितले जाते.
हेही वाचा - महाविकास आघाडीच्या समन्वय समितीची बैठक
