मुंबई - मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे ( Sanjay Pandey ) यांनी बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत पोक्सो गुन्हा ( POCSO Act ) दाखल करण्यापूर्वी डीसीपी पदाच्या अधिकाऱ्यांच्या परवानगीविना गुन्हा दाखल करता येणार नाही असे परिपत्रक काढले होते. त्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. हे प्रकरण आज उच्च न्यायालयाने ( High Court ) निकाली काढत महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. दखल पत्र गुन्हा घडल्याचे लक्षात येताच प्राथमिक माहिती अहवालावर एफ. आय. आर नोंदवणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे असे, न्यायमूर्ती रेवती डेरे, न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
एफआयआर नोंदवणे पोलिसांचे कर्तव्य - माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी यासंदर्भातील परिपत्रक काढल्यानंतर त्या विरोधात अनेक सामाजिक संघटना, केंद्रीय बालकल्याण विभागाकडून देखील या संदर्भात संजय पांडे यांना विरोध करण्यात आला होता. त्यानंतर या परिपत्रकात विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितल्यावर पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी पोलीस उपायुक्तांची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचा वादग्रस्त आदेश मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी घेतला होता. त्यानंतर त्यांनी सुधारित आदेश काढला होता. त्यालाही उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायमूर्ती रेवती डेरे, न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर याबाबतच्या याचिकेवर आज गुरुवार सुनावणी झाली. त्यावेळी दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे लक्षात येताच एफआयआर नोंदवणे हे पोलिसांचे कर्तव्य असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे.
हेही वाचा - Sonia Gandhi leaves ED office : २ तासांची चौकशी.. सोनिया गांधी ईडी कार्यालयातून बाहेर.. आजची चौकशी संपली
अहवाल दाखल करावा - एखाद्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करणे योग्य की अयोग्य यावर अडून न राहता दखलपात्र गुन्हा असल्यास तो नोंदवण्याचे कर्तव्य पोलिसांनी पार पाडावे त्यानंतर तपासादरम्यान कोणताही पुरावा न मिळाल्यास पोलिसांनी न्यायालयात योग्य तो अहवाल दाखल करावा असे न्यायालयाने याचिका निकाली काढताना नमूद केले आहे. तत्पूर्वी आव्हान देण्यात आलेले सुधारित परिपत्रक नव्या पोलीस आयुक्तांनी मागे घेतल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. तसेच आपली अशील तसेच तिच्या मुलीवर लैंगिक छळ केल्याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यास नकार दिला होता. परिणामी तिने विशेष पोक्सो न्यायालयात धाव घेतली. परंतु पोलिसांच्या परिपत्रकाचा दाखला देऊन विशेष न्यायालय निर्णय देण्यास दिरंगाई करत असल्यामुळे माजी पोलीस आयुक्तांच्या परिपत्रकाला आव्हान दिल्याचे याचिकाकर्त्यातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
काय आहे संजय पांडे यांचे नवीन परिपत्रक - माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी नुकताच एक आदेश जारी करुन सांगितले की, जुन्या वादातून मालमत्तेच्या वादातून किंवा अन्य कोणत्याही वैमनस्यातून पोलिस ठाण्यात पॉक्सो किंवा विनयभंगाच्या तक्रारी दाखल होत असल्याचे दिसून आले आहे. अशा परिस्थितीत अनेकवेळा आरोपी निर्दोष ठरतो. मात्र, तोपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो. प्रथम एसीपी अशा कोणत्याही तक्रारीची चौकशी करतील, नंतर अंतिम आदेश डीसीपी देतील. त्यानंतर गुन्हा दाखल करा. पॉक्सोच्या होणाऱ्या गैरवापारामुळं हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जुनी भांडण प्रॉपर्टीचे वाद वैमनस्य अशा अनेक कारणांमुळे पोलिस स्थानकात खोट्या तक्रारी झाल्या आहेत. नंतर चौकशीनंतर आरोपी निर्दोषी आढळतो. परंतु तोपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो. अशा प्रकरणात आरोपीची मोठी बदनामी झालेली असते. संजय पांडे आदेश जारी करताना म्हणाले की, या पुढे पॉक्सो किंवा विनयभंगाची तक्रार आल्यास अगोदर ACP कडे जाईल त्यानंतर DCP दर्जाचा अधिकारी अंतिम निर्णय देतील.
