ETV Bharat / city

Nawab Malik In Supreme Court : अटक बेकायदेशीर.. नवाब मलिकांची ईडीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव - नवाब मलिकांची अटक बेकायदेशीर

मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Bombay High Court ) अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिल्यानंतर ( High Court Rejects Nawab Malik Plea ) राष्ट्रवादीचे नेते आणि मंत्री नवाब मलिक यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले ( Nawab Malik In Supreme Court ) आहेत. ईडीने केलेली अटक बेकायदेशीर ( Nawab Malik Arrest Is Illegal ) असून, अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

नवाब मलिक
नवाब मलिक
author img

By

Published : Apr 2, 2022, 3:57 PM IST

Updated : Apr 2, 2022, 4:34 PM IST

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने नवाब मलिक यांना अंतरिम दिलासा नाकारल्यामुळे या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात एस एल पी ( स्पेशल लिव्ह पिटीशन ) दाखल करत मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकेवर तातडीची सुनावणीची मागणी करण्यात येणार आहे. नवाब मलिक यांची ईडीने केलेली अटक बेकायदेशीर असून, तात्काळ अंतरिम दिलासा मिळावा याकरिता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली आहे. नवाब मलिक यांना 23 फेब्रुवारी रोजी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली होती.

राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक ( Nawab Malik ) यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या अटकेविरोधात दाखल केलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच निकाल दिला आहे. त्यामध्ये नवाब मलिक यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली ( High Court Rejects Nawab Malik Plea ) होती. फेटाळली आहे.

अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमशी कथित स्वरूपात आर्थिक व्यवहार केल्याप्रकरणी नवाब मलिक यांना ईडीने अटक केली होती. त्यानंतर त्यांना कोर्टाने 13 दिवसांची ईडीची कोठडी सुनावली होती. नवाब मलिक यांना तुरुंगात बेड आणि अंथरुणासोबत एक खुर्ची देण्यास मुंबई सत्र न्यायालयाकडून परवानगी देण्यात आली आहे. नवाब मलिक यांना अटक केल्यानंतर काही दिवसांनी त्यांना प्रकृती अस्वास्थामुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यावेळी त्यांना पाठदुखी व इतर व्याधींचा त्रास होत असल्याची चर्चा होती. त्यानंतर आता मलिक यांनी कोर्टाकडे बेड, खुर्चीची मागणी केली होती. कोठडी संपत असल्याने त्यांनी पुन्हा मुंबईतील विशेष पीएमएलए कोर्टात हजर करण्यात आले. तेव्हा कोर्टाने त्यांना 4 एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. नवाब मलिकांच्या वकिलांनी मलिकांच्या अटक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तसेच न्यायालयीन कोठडीला विरोध दर्शवला आहे. मुळातच ईडीची कारवाई बेकायदा असल्याचे सांगत मुंबई हायकोर्टातही ईडीच्या कारवाईला आव्हान दिले. मुंबई न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे नबाव मलिक यांनी ईडीच्या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

ईडीने न्यायालयात काय दावा केला? : ईडीने मलिक यांना सत्र न्यायालयात हजर केले. त्यावेळी ईडीच्या वतीने अतिरिक्त महान्याय अभिकर्ता अनिल सिंह यांनी बाजू मांडली. दाऊद हा आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी आहे. त्याची अनेक ठिकाणी बेकायदा संपत्ती असून 3 फेब्रुवारीला दाऊदविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हसिना पारकरच्या माध्यमातून दाऊद भारतातील व्यवहार करायचा. तिच्या माध्यमातून अनेक ठिकाणी संपत्ती गोळा करण्यात आली. हसिना पारकर आणि नवाब मलिक यांच्यात आर्थिक संबंध असून, तिच्याशी संबंधित मालमत्ता नवाब मलिक यांनी खरेदी केली. कुर्ला येथील मालमत्ता ही दाऊदच्या हस्तकांशी संबंधित होती. ती नवाब मलिकांच्या कुटुंबियांची मालकी असलेल्या कंपनीच्या नियंत्रणात आहे. दाऊदशी संबंधित सात ठिकाणच्या मालमत्तेचे नवाब मलिक हे मालक आहेत. दाऊद टोळीशी संबंधित मालमत्ता हसिना पारकरचा चालक सलीम पटेल याच्याकडून मलिक कुटुंबियांनी खरेदी केली. त्यामुळे हे प्रकरण आर्थिक गैरव्यवहाराचे असल्याचा दावा ईडीने केला आहे. दाऊद टोळीकडून अनेकांना धमकावून वादातील मालमत्ता बळकावण्यात आल्या होत्या. त्यातील एक पीडित असलेली मुनीरा प्लंबर यांची कुर्ला येथे तीन एकर जमीन होती. सध्या त्याची किंमत 300 कोटी रुपये आहे. ही जागा मलिक आणि हसिना पारकर यांनी बळकावल्याचा मुख्य आरोप आहे.

मुनिरा यांचा दावा : मुनीरा यांचे वडील फझलभाई गोवावाला यांच्या मृत्यूनंतर 1970 मध्ये मुनीरा व त्यांच्या आईच्या वाट्याला जमिनीचा समान हिस्सा आला. त्यावेळी त्या सात वर्षांच्या होत्या. त्या जमिनीची देखभाल मुस्तफा रंगवाला करायचा. मुनीरा या प्रौढ झाल्यानंतर त्यांनी रेहमान नावाच्या एका व्यक्तीला व्यवस्थापक म्हणून ठेवले. त्यांची आई मरियम गोवावाला यांच्या मृत्यूनंतर 2015 मध्ये मुनीरा या मालमत्तेच्या एकट्या वारसदार बनल्या. त्यावेळी मे. सॉलिड्स इंडस्ट्रीजचे मालक पटेल त्यांच्याकडे यायचे. त्यांची दोन गोदामे या जमिनीवर होती. त्यांनी भाडे रकमेचा धनादेश मुनीरा यांना दिला. जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामे हटवण्यासाठी मुनीरा यांनी पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी सलीम पटेल नावाच्या व्यक्तीला दिली होती. मात्र या मालमत्तांच्या विक्रीचे अधिकार कोणालाही देण्यात आले नव्हते. मात्र त्यानंतर जमिनीची मालकी पटेल यांच्याकडे कशी गेली त्यांच्याकडून नवाब मलिक यांना कंपनीची आणि जमिनीची मालकी कशी मिळाली याबाबत काहीच माहिती नसल्याचे मुनीरा यांनी ईडीला जबाबात सांगितले.

असा झाला व्यवहार : या जमिनीच्या विक्रीमध्ये सरदार शहावली खान याने प्रमुख भूमिका बजावली. सरदार शहावली खान हा 1993 च्या बॉम्बस्फोटातील गुन्हेगार आहे. त्याला जन्मठेप झाली असून तो तुरुंगात आहेत. सलीम पटेल हा हसीना पारकरचा चालक होता. नवाब मलिक व हसिना पारकर यांनी जमिनीचा मोठा भाग बळकवण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी मुनीरा यांना धमकावण्यातही आल्याचा आरोप असून, त्यासाठी सॉलीड्स ही कंपनी मलिक यांनी खरेदी केली. त्यामुळे मलिक कुटुंबीय या जागेचे भाडेकरू झाले. ती जागा सलीम पटेलकडील पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नीच्या माध्यमातून मालकीची करण्यात आली. उर्वरित जागेची मालकी सलीम पटेलच्या माध्यमातून हसीना पारकरने घेतली असे सरदार खान याने जबाबात म्हटले आहे. त्याबाबत हसिना पारकर व मलिक यांच्यात बैठका झाल्या त्यावेळी आपणही उपस्थित असल्याचा दावा यावेळी खानने त्याच्या जबाबात केला. या जागेवर मलिक यांचे दुकानही होते, असा दावा ईडीकडून करण्यात आला आहे. या जमिनीची किंमत खरेदी खतानुसार तीन कोटी 30 लाख रुपये होती. त्यातील केवळ 15 लाख रुपये मलिक यांच्याकडून भरण्यात आले. या सर्व व्यवहारासाठी तोतया भाडेकरू उभे करण्यात आले असा दावा ईडी कडून करण्यात आला होता.

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने नवाब मलिक यांना अंतरिम दिलासा नाकारल्यामुळे या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात एस एल पी ( स्पेशल लिव्ह पिटीशन ) दाखल करत मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकेवर तातडीची सुनावणीची मागणी करण्यात येणार आहे. नवाब मलिक यांची ईडीने केलेली अटक बेकायदेशीर असून, तात्काळ अंतरिम दिलासा मिळावा याकरिता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली आहे. नवाब मलिक यांना 23 फेब्रुवारी रोजी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली होती.

राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक ( Nawab Malik ) यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या अटकेविरोधात दाखल केलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच निकाल दिला आहे. त्यामध्ये नवाब मलिक यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली ( High Court Rejects Nawab Malik Plea ) होती. फेटाळली आहे.

अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमशी कथित स्वरूपात आर्थिक व्यवहार केल्याप्रकरणी नवाब मलिक यांना ईडीने अटक केली होती. त्यानंतर त्यांना कोर्टाने 13 दिवसांची ईडीची कोठडी सुनावली होती. नवाब मलिक यांना तुरुंगात बेड आणि अंथरुणासोबत एक खुर्ची देण्यास मुंबई सत्र न्यायालयाकडून परवानगी देण्यात आली आहे. नवाब मलिक यांना अटक केल्यानंतर काही दिवसांनी त्यांना प्रकृती अस्वास्थामुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यावेळी त्यांना पाठदुखी व इतर व्याधींचा त्रास होत असल्याची चर्चा होती. त्यानंतर आता मलिक यांनी कोर्टाकडे बेड, खुर्चीची मागणी केली होती. कोठडी संपत असल्याने त्यांनी पुन्हा मुंबईतील विशेष पीएमएलए कोर्टात हजर करण्यात आले. तेव्हा कोर्टाने त्यांना 4 एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. नवाब मलिकांच्या वकिलांनी मलिकांच्या अटक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तसेच न्यायालयीन कोठडीला विरोध दर्शवला आहे. मुळातच ईडीची कारवाई बेकायदा असल्याचे सांगत मुंबई हायकोर्टातही ईडीच्या कारवाईला आव्हान दिले. मुंबई न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे नबाव मलिक यांनी ईडीच्या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

ईडीने न्यायालयात काय दावा केला? : ईडीने मलिक यांना सत्र न्यायालयात हजर केले. त्यावेळी ईडीच्या वतीने अतिरिक्त महान्याय अभिकर्ता अनिल सिंह यांनी बाजू मांडली. दाऊद हा आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी आहे. त्याची अनेक ठिकाणी बेकायदा संपत्ती असून 3 फेब्रुवारीला दाऊदविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हसिना पारकरच्या माध्यमातून दाऊद भारतातील व्यवहार करायचा. तिच्या माध्यमातून अनेक ठिकाणी संपत्ती गोळा करण्यात आली. हसिना पारकर आणि नवाब मलिक यांच्यात आर्थिक संबंध असून, तिच्याशी संबंधित मालमत्ता नवाब मलिक यांनी खरेदी केली. कुर्ला येथील मालमत्ता ही दाऊदच्या हस्तकांशी संबंधित होती. ती नवाब मलिकांच्या कुटुंबियांची मालकी असलेल्या कंपनीच्या नियंत्रणात आहे. दाऊदशी संबंधित सात ठिकाणच्या मालमत्तेचे नवाब मलिक हे मालक आहेत. दाऊद टोळीशी संबंधित मालमत्ता हसिना पारकरचा चालक सलीम पटेल याच्याकडून मलिक कुटुंबियांनी खरेदी केली. त्यामुळे हे प्रकरण आर्थिक गैरव्यवहाराचे असल्याचा दावा ईडीने केला आहे. दाऊद टोळीकडून अनेकांना धमकावून वादातील मालमत्ता बळकावण्यात आल्या होत्या. त्यातील एक पीडित असलेली मुनीरा प्लंबर यांची कुर्ला येथे तीन एकर जमीन होती. सध्या त्याची किंमत 300 कोटी रुपये आहे. ही जागा मलिक आणि हसिना पारकर यांनी बळकावल्याचा मुख्य आरोप आहे.

मुनिरा यांचा दावा : मुनीरा यांचे वडील फझलभाई गोवावाला यांच्या मृत्यूनंतर 1970 मध्ये मुनीरा व त्यांच्या आईच्या वाट्याला जमिनीचा समान हिस्सा आला. त्यावेळी त्या सात वर्षांच्या होत्या. त्या जमिनीची देखभाल मुस्तफा रंगवाला करायचा. मुनीरा या प्रौढ झाल्यानंतर त्यांनी रेहमान नावाच्या एका व्यक्तीला व्यवस्थापक म्हणून ठेवले. त्यांची आई मरियम गोवावाला यांच्या मृत्यूनंतर 2015 मध्ये मुनीरा या मालमत्तेच्या एकट्या वारसदार बनल्या. त्यावेळी मे. सॉलिड्स इंडस्ट्रीजचे मालक पटेल त्यांच्याकडे यायचे. त्यांची दोन गोदामे या जमिनीवर होती. त्यांनी भाडे रकमेचा धनादेश मुनीरा यांना दिला. जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामे हटवण्यासाठी मुनीरा यांनी पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी सलीम पटेल नावाच्या व्यक्तीला दिली होती. मात्र या मालमत्तांच्या विक्रीचे अधिकार कोणालाही देण्यात आले नव्हते. मात्र त्यानंतर जमिनीची मालकी पटेल यांच्याकडे कशी गेली त्यांच्याकडून नवाब मलिक यांना कंपनीची आणि जमिनीची मालकी कशी मिळाली याबाबत काहीच माहिती नसल्याचे मुनीरा यांनी ईडीला जबाबात सांगितले.

असा झाला व्यवहार : या जमिनीच्या विक्रीमध्ये सरदार शहावली खान याने प्रमुख भूमिका बजावली. सरदार शहावली खान हा 1993 च्या बॉम्बस्फोटातील गुन्हेगार आहे. त्याला जन्मठेप झाली असून तो तुरुंगात आहेत. सलीम पटेल हा हसीना पारकरचा चालक होता. नवाब मलिक व हसिना पारकर यांनी जमिनीचा मोठा भाग बळकवण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी मुनीरा यांना धमकावण्यातही आल्याचा आरोप असून, त्यासाठी सॉलीड्स ही कंपनी मलिक यांनी खरेदी केली. त्यामुळे मलिक कुटुंबीय या जागेचे भाडेकरू झाले. ती जागा सलीम पटेलकडील पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नीच्या माध्यमातून मालकीची करण्यात आली. उर्वरित जागेची मालकी सलीम पटेलच्या माध्यमातून हसीना पारकरने घेतली असे सरदार खान याने जबाबात म्हटले आहे. त्याबाबत हसिना पारकर व मलिक यांच्यात बैठका झाल्या त्यावेळी आपणही उपस्थित असल्याचा दावा यावेळी खानने त्याच्या जबाबात केला. या जागेवर मलिक यांचे दुकानही होते, असा दावा ईडीकडून करण्यात आला आहे. या जमिनीची किंमत खरेदी खतानुसार तीन कोटी 30 लाख रुपये होती. त्यातील केवळ 15 लाख रुपये मलिक यांच्याकडून भरण्यात आले. या सर्व व्यवहारासाठी तोतया भाडेकरू उभे करण्यात आले असा दावा ईडी कडून करण्यात आला होता.

Last Updated : Apr 2, 2022, 4:34 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.