मुंबई - मुंबईतील झोपडपट्ट्यांचे प्रश्न, पुनर्वसनाचे प्रश्न, घरांचे प्रश्न, रेल्वे आणि वनविभागाच्या जमिनीवरील घरांचे अतिक्रमणाचे प्रश्न यासह पत्रा चाळ, बीडीडी चाळ आणि अन्य रखडलेल्या प्रकल्पांविषयी विधानसभेत चर्चा करण्यात आली. या चर्चेत अनेक आमदारांनी भाग घेतला. मुंबईतील विविध प्रश्न आमदार सुनील प्रभू, नितेश राणे, रवींद्र वायकर, आदित्य ठाकरे, वर्षा गायकवाड या आमदारांनी मांडले. दरम्यान, या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री आणि गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वच बाबतीत सकारात्मक भूमिका घेत मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकार सढळ हस्ते निर्णय घेत असल्याचे दाखवून दिले आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावणार मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रश्न अत्यंत गंभीर झाला असून मुंबईतील ८३३३ एकर जमिनीवर वसलेल्या झोपड्यांच्या पुनर्वसनाबाबत सरकार प्रयत्न करीत आहे अशी माहिती फडणवीस यांनी यावेळी आपल्या उत्तरात दिली. यामध्ये 320 एकर खाजगी जमिनीवर, 671 एकर केंद्र सरकारच्या जमिनीवर, 2140 एकर राज्य सरकारच्या जमिनीवर, 856 एकर महापालिकेच्या जमिनीवर आणि 272 एकर म्हाडाच्या जमिनीवर झोपड्या वसलेल्या आहेत. विमानतळ प्राधिकरणाच्या 276 एकर जमिनीवर झोपड्या असून या झोपड्यांचे पुनर्वसन केल्यास शंभर एकर जमीन पुनर्वसनानंतर विमानतळाच्या विकासासाठी मिळणार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली आहे. तसेच, त्यासंदर्भात आपले प्रयत्न सुरू असून लवकरच हे प्रश्न सोडवले जातील अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली आहे.
विकास केला जाईल असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले रेल्वेच्या जमिनीवरच्या झोपड्यांचा प्रश्न गंभीर असून याबाबत रेल्वे मंत्रालयाशी संपर्क साधून हा प्रश्न सोडवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. वन जमिनीवरील झोपड्यांच्या जागी जिथे शक्य आहे तिथे प्रकल्प उभारून त्या बदल्यात अन्य ठिकाणी वनासाठी जमीन देऊन वनांची निर्मिती करण्याचे आश्वासन सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात येईल आणि त्या माध्यमातून विकास केला जाईल असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.
रखडलेल्या प्रकल्पांना गती देणार मुंबईतील शेकडो प्रकल्प विविध कारणांनी रखडले आहेत. यामध्ये ना हरकत प्रमाणपत्र वित्तीय अडचण किंवा अन्य काही अडचणींमुळे अडकलेल्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आता सरकारने अनेक पर्याय दिले आहेत. यामध्ये थेट निविदा प्रक्रियेतून नव्या विकासकाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे, म्हाडा आणि विकास यांच्या संयुक्त भागीदारीने प्रकल्प पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. तर, अभय योजनेचा पर्यायही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
धारावीसाठी पुन्हा निविदा बारावीचा प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. या प्रकल्पासाठी यापूर्वी तीनदा निविदा काढण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्यांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे यावेळी जागतिक स्तरावर पुन्हा एकदा निविदा काढण्यात येणार असून, येत्या तीन महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच, पत्राचाळीच्या संदर्भामध्ये कामाने आता वेग घेतला असून गुरु आशिष या विकासाचा मार्फत 18 हजार रुपये भाडे रहिवाशांना दिले जात होते ते आता 25 हजार रुपये करण्यात येत असल्याची घोषणा त्यांनी सभागृहात केली. दरम्यान, बीडीडी चाळीतील रहिवाशांना देण्यात येणारे भाडेही 25 हजार रुपये करण्यात येत असल्याचे त्यांनी यावेळी जाहीर केले.
पोलिसांच्या घरांच्या किमती कमी होणार दरम्यान बीडीडी चाळ येथील पोलीस बांधवांच्या घरांच्या किमतीबाबत अद्यापही वाद सुरू आहे. शासनाने 50 लाख रुपये सुरुवातीला घरांची किंमत जाहीर केली होती. मात्र, तरीही पोलिसांमध्ये असंतोष होता त्यामुळे शासनाने ती रक्कम पंचवीस लाख रुपये केली होती तरीही अनेकांना ही रक्कम भरणे शक्य नसल्याने ही रक्कम कमीत कमी करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असणार आहे. 25 लाख रुपयांपेक्षा कमी रक्कम पोलीस बांधवांना भरावी लागेल असे स्पष्ट संकेत फडणवीस यांनी सभागृहात दिले आहेत.
गिरणी कामगारांना घरे गिरणी कामगारांना घरे देण्याचा शासनाचा मानस पासून हे सरकारचे स्वप्न आहे ते पूर्ण करण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून गिरणी कामगारांना सुमारे 50 हजार 900 घरे उपलब्ध करून देण्याचा कोकण मंडळाच्या अंतर्गत प्रयत्न सुरू आहे. काही ठिकाणी जागा बघितल्या आहेत, त्याप्रमाणे या सदनिका उपलब्ध करून दिल्या जातील असेही त्यांनी सांगितले आहे. या दरम्यान भेंडी बाजार येथील एसबीयुटी हा सर्वात मोठा प्रकल्प असणार आहे. हा प्रकल्प झाल्यास मुंबईत अन्य ठिकाणी कुठेही अत्यंत अपुऱ्या जागेतही प्रकल्प होऊ शकतो हे स्पष्ट होते आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लावण्याचा प्रयत्न सरकारचा असणार आहे असही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.
पालिकेच्या कारभाराची चौकशी मुंबई महानगरपालिकेच्या आखत्यारीत असणारे येथील काही पारंपारिक रस्ते बंद करून, काही रस्त्यांची रुंदी कमी करून त्याची जागा विकासाकांना एफएसआयच्या रूपाने देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. बदललेला आराखडा योग्य नाही, यात भ्रष्टाचार झाला आहे का याची चौकशी करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. तसेच, जुन्या आराखड्याप्रमाणे काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.
सफाई कामगारांना मालकीची घरे मुंबईतील 29 हजार सफाई कामगारांना त्यांच्या मालकीची घरे देण्याबाबतचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यापूर्वी हा निर्णय रद्द करण्यात आला होता. मात्र, या निर्णयावर आता सरकार ठाम आहे. त्यामुळे सफाई कामगारांना हक्काची घरे मिळतील तर काही ठिकाणी महानगरपालिकेने महापालिका चाळींचा विकास स्वतःच करावा असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कॅग माध्यमातून ऑडिट करणार मुंबई महानगरपालिकेत अनेक ठिकाणी काम करताना रातोरात कंपन्या तयार करून आपल्याच कंपन्यांना काम देण्याचे प्रकार अधिकाऱ्यांनी केल्याचे समोर आले आहे. अशा सर्व गैरप्रकाराची चौकशी नगर विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत करण्याची तसेच कॅग मार्फत ऑडिट करण्याच्या सूचना देण्यात येतील असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितले.
हेही वाचा - संजय राऊत यांचे मित्रही आता रडारवर, लाईफलाईन हॉस्पिटल घोटाळ्याप्रकरणी सुजित पाटकरांवर गुन्हा
