ETV Bharat / city

100 कोटी वसुली प्रकरणात अनिल देशमुख मुख्य लाभार्थी; ईडीच्या रिमांड नोटमध्ये उल्लेख

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना 6 नोव्हेंबरपर्यंत कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अनिल देशमुख यांचा थेट सहभागी होते. त्यासाठी त्यांना अटक करण्यात आली आहे.

Anil Deshmukh is mentioned in the remand note of the main beneficiary ED in the Rs 100 crore recovery case
100 कोटी वसुली प्रकरणात अनिल देशमुख मुख्य लाभार्थी; ईडीच्या रिमांड नोटमध्ये उल्लेख
author img

By

Published : Nov 3, 2021, 2:05 PM IST

मुंबई - शंभर कोटी कशी भ्रष्टाचार प्रकरणी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना 6 नोव्हेंबरपर्यंत कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. तब्बल 13 तास चौकशी केल्यानंतर सोमवारी मध्यरात्री अनिल देशमुख यांना ई़डीकडून अटक करण्यात आली केली. ईडीकडून कोर्टात 100 कोटी भ्रष्टाचार प्रकरणी अनिल देशमुख हे मुख्य लाभार्थी आहे, असे ईडीनं न्यायालयात देण्यात आलेल्या रिमांड नोटमध्ये म्हटलं असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.


मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अनिल देशमुख यांचा थेट सहभागी होते. त्यासाठी त्यांना अटक करण्यात आली आहे. 6 नोव्हेंबरपर्यंत ईडीच्या कोठडीत पाठवलेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीचा आरोप केला आहे. अनिल देशमुख या प्रकरणातील महत्त्वाचा दुवा म्हणून पुढे आलं असल्याचं ईडीने आपल्या रिमांड नोटमध्ये म्हटलं आहे.


देशमुख अखेर ईडीसमोर हजर -

माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी लावलेल्या आरोपांनंतर माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख अखेर ईडीसमोर हजर झाले आहेत. आज (1 नोब्हेंबर) सकाळी अनिल देशमुख ईडीच्या कार्यालयात स्वतः हजर झाले. परमबीर सिंग यांनी लावलेल्या आरोपाप्रकरणी ते ईडीसमोर हजर झाले होते.


अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप -

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटींच्या खंडणी वसुलीचा आरोप केल्यावर परमबीर सिंग यांनाही राजीनामा द्यावा लागला होता. ईडीने अनिल देशमुख यांना चौकशीसाठी समन्स बजावल्यानंतर महाविकास आघाडीने परमबीर सिंग यांच्याविरोधात कारवाई सुरू केली. परमबीर सिंह यांच्याविरोधात खंडणी वसुलीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले. ठाणे पोलिसांनी सिंग यांना चौकशीसाठी बोलावले, पण त्यांनी काहीच प्रतिसाद न दिल्याने ठाणे पोलिसांनी सिंग यांच्याविरोधात लुकआऊट नोटीस बजावली होती.

काय आहे प्रकरण?

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून गंभीर आरोप केले होते. त्या पत्रानुसार, निलंबित सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे हे क्राईम इंटेलिजन्सचे यूनिट हेड करत होते. गेल्या काही महिन्यांत गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी कित्येक वेळेस वाझेंना त्यांच्या ज्ञानेश्वर या निवासस्थानी बोलवले आणि दर महिन्याला 100 कोटी रुपये जमा करायला सांगितले. देशमुख वाझेंना म्हणाले की, मुंबईत 1 हजार 750 बार आणि रेस्टॉरेंट आहेत आणि त्यातल्या प्रत्येकाकडून 2 ते 3 लाख रुपये कलेक्ट केले तरीसुद्धा महिन्याला 40 ते 50 कोटी रुपये सहज उपलब्ध होतील. राहिलेली इतर रक्कम इतर मार्गांनी जमा करता येईल. देशमुख हे पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निवासस्थानी बोलवायचे. पोलिसांना ते सातत्याने सूचना द्यायचे. मला किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवून देशमुख हे पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या बंगल्यावर बोलवायचे आणि पैसे गोळा करण्यासाठी टार्गेट द्यायचे. टार्गेटनुसार ते पोलीस अधिकाऱ्यांना कार्यालयीन कामकाजात, तसेच आर्थिक व्यवहारात सल्ला आणि निर्देश द्यायचे. पैसे गोळा करण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांचा ते उपयोग करायचे. त्यांचे हे भ्रष्ट आचरण अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नजरेस आले होते, असे आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी देशमुखांवर केले होते. त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्रे लिहून हे आरोप केले होते.


ईडीचे पाच वेळा समन्स -

या आरोपांप्रकरणी ईडीने देशमुख यांना पाच वेळा समन्स बजावले होते. चौकशीसाठी हजर होण्याकरिता ईडीने देशमुख यांना समन्स बजावले होते. चौकशीसाठी उपस्थित न राहिल्यास त्यांच्यावर 'लूक आऊट' नोटीसदेखील बजावली जाऊ शकते, असेही संकेत ईडीने तेव्हा दिले होते. देशमुख ईडीच्या चौकशीला गैरहजर राहत असल्याने 1 ऑक्टोबर रोजी मुंबई सत्र न्यायालयाने देशमुखांना समन्स बजावले होते. 16 नोव्हेंबरपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश कोर्टाने देशमुखांना दिले होते. परमबीर सिंग यांनी देशमुखांवर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांविषयी प्राथमिक चौकशी व आवश्यक असल्यास कायद्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सीबीआयलासुद्धा दिले होते. ईडीने पाचवेळा देशमुख यांना चौकशीचे समन्स बजावले. मात्र, देशमुख गैरहजर राहिले होते. देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात या प्रकरणी धाव घेतली होती. मात्र, न्यायालयानेसुद्धा देशमुखांच्या याचिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थितीत केले. अद्यापही यावर न्यायालयाने निर्णय दिलेला नाही. मात्र, अनिल देशमुख वारंवार ईडीच्या चौकशीला गैरहजर राहत असल्याने मुंबई सत्र न्यायालयाने देशमुखांना समन्स बजावले. 16 नोव्हेंबरपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. ईडीने देशमुख तपासात सहकार्य करत नसल्यामुळे विशेष न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ईडीने देशमुखांची पत्नी आरती देशमुख यांनाही समन्स बजावले होते. या समन्समध्ये त्यांना चौकशीच्या अनुषंगाने काही कागदपत्रांसोबत मुंबई येथील कार्यालयात हजार राहण्यास सांगण्यात आले होते.

मुंबई - शंभर कोटी कशी भ्रष्टाचार प्रकरणी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना 6 नोव्हेंबरपर्यंत कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. तब्बल 13 तास चौकशी केल्यानंतर सोमवारी मध्यरात्री अनिल देशमुख यांना ई़डीकडून अटक करण्यात आली केली. ईडीकडून कोर्टात 100 कोटी भ्रष्टाचार प्रकरणी अनिल देशमुख हे मुख्य लाभार्थी आहे, असे ईडीनं न्यायालयात देण्यात आलेल्या रिमांड नोटमध्ये म्हटलं असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.


मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अनिल देशमुख यांचा थेट सहभागी होते. त्यासाठी त्यांना अटक करण्यात आली आहे. 6 नोव्हेंबरपर्यंत ईडीच्या कोठडीत पाठवलेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीचा आरोप केला आहे. अनिल देशमुख या प्रकरणातील महत्त्वाचा दुवा म्हणून पुढे आलं असल्याचं ईडीने आपल्या रिमांड नोटमध्ये म्हटलं आहे.


देशमुख अखेर ईडीसमोर हजर -

माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी लावलेल्या आरोपांनंतर माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख अखेर ईडीसमोर हजर झाले आहेत. आज (1 नोब्हेंबर) सकाळी अनिल देशमुख ईडीच्या कार्यालयात स्वतः हजर झाले. परमबीर सिंग यांनी लावलेल्या आरोपाप्रकरणी ते ईडीसमोर हजर झाले होते.


अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप -

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटींच्या खंडणी वसुलीचा आरोप केल्यावर परमबीर सिंग यांनाही राजीनामा द्यावा लागला होता. ईडीने अनिल देशमुख यांना चौकशीसाठी समन्स बजावल्यानंतर महाविकास आघाडीने परमबीर सिंग यांच्याविरोधात कारवाई सुरू केली. परमबीर सिंह यांच्याविरोधात खंडणी वसुलीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले. ठाणे पोलिसांनी सिंग यांना चौकशीसाठी बोलावले, पण त्यांनी काहीच प्रतिसाद न दिल्याने ठाणे पोलिसांनी सिंग यांच्याविरोधात लुकआऊट नोटीस बजावली होती.

काय आहे प्रकरण?

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून गंभीर आरोप केले होते. त्या पत्रानुसार, निलंबित सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे हे क्राईम इंटेलिजन्सचे यूनिट हेड करत होते. गेल्या काही महिन्यांत गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी कित्येक वेळेस वाझेंना त्यांच्या ज्ञानेश्वर या निवासस्थानी बोलवले आणि दर महिन्याला 100 कोटी रुपये जमा करायला सांगितले. देशमुख वाझेंना म्हणाले की, मुंबईत 1 हजार 750 बार आणि रेस्टॉरेंट आहेत आणि त्यातल्या प्रत्येकाकडून 2 ते 3 लाख रुपये कलेक्ट केले तरीसुद्धा महिन्याला 40 ते 50 कोटी रुपये सहज उपलब्ध होतील. राहिलेली इतर रक्कम इतर मार्गांनी जमा करता येईल. देशमुख हे पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निवासस्थानी बोलवायचे. पोलिसांना ते सातत्याने सूचना द्यायचे. मला किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवून देशमुख हे पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या बंगल्यावर बोलवायचे आणि पैसे गोळा करण्यासाठी टार्गेट द्यायचे. टार्गेटनुसार ते पोलीस अधिकाऱ्यांना कार्यालयीन कामकाजात, तसेच आर्थिक व्यवहारात सल्ला आणि निर्देश द्यायचे. पैसे गोळा करण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांचा ते उपयोग करायचे. त्यांचे हे भ्रष्ट आचरण अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नजरेस आले होते, असे आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी देशमुखांवर केले होते. त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्रे लिहून हे आरोप केले होते.


ईडीचे पाच वेळा समन्स -

या आरोपांप्रकरणी ईडीने देशमुख यांना पाच वेळा समन्स बजावले होते. चौकशीसाठी हजर होण्याकरिता ईडीने देशमुख यांना समन्स बजावले होते. चौकशीसाठी उपस्थित न राहिल्यास त्यांच्यावर 'लूक आऊट' नोटीसदेखील बजावली जाऊ शकते, असेही संकेत ईडीने तेव्हा दिले होते. देशमुख ईडीच्या चौकशीला गैरहजर राहत असल्याने 1 ऑक्टोबर रोजी मुंबई सत्र न्यायालयाने देशमुखांना समन्स बजावले होते. 16 नोव्हेंबरपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश कोर्टाने देशमुखांना दिले होते. परमबीर सिंग यांनी देशमुखांवर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांविषयी प्राथमिक चौकशी व आवश्यक असल्यास कायद्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सीबीआयलासुद्धा दिले होते. ईडीने पाचवेळा देशमुख यांना चौकशीचे समन्स बजावले. मात्र, देशमुख गैरहजर राहिले होते. देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात या प्रकरणी धाव घेतली होती. मात्र, न्यायालयानेसुद्धा देशमुखांच्या याचिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थितीत केले. अद्यापही यावर न्यायालयाने निर्णय दिलेला नाही. मात्र, अनिल देशमुख वारंवार ईडीच्या चौकशीला गैरहजर राहत असल्याने मुंबई सत्र न्यायालयाने देशमुखांना समन्स बजावले. 16 नोव्हेंबरपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. ईडीने देशमुख तपासात सहकार्य करत नसल्यामुळे विशेष न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ईडीने देशमुखांची पत्नी आरती देशमुख यांनाही समन्स बजावले होते. या समन्समध्ये त्यांना चौकशीच्या अनुषंगाने काही कागदपत्रांसोबत मुंबई येथील कार्यालयात हजार राहण्यास सांगण्यात आले होते.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.