मुंबई अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा (MP Navneet Rana) आणि वडील हरभजनसिंग रामसिंग यांच्या विरोधात शिवडी महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाकडून अजामीनपात्र वॉरंट (Non bailable warrant) जारी करण्यात आले होते. या प्रकरणात मुंबई सत्र न्यायालयाने नवनीत राणा यांना अंतरिम दिलासा (interim relief) दिला आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी 30 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. शिवडी न्यायालयाच्या अजामीनपात्र वॉरंटविरोधात सत्र न्यायालयामध्ये पुनर्विचार अर्ज दाखल करण्यात आला होता. त्यावेळी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पी एम एल ए कोर्टाचे (PMPL court) न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी नवनीत राणा यांना अंतरिम दिलासा देत कुठलीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश मुलुंड पोलिसांना दिले आहेत.
काय प्रकरण? खा.नवनीत राणा यांच्या विरोधात कलम 420, 468, 471 आणि 34 विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. नवनीत आणि हरभजन सिंग रामसिंग वडील देखील या प्रकरणात आरोपी आहेत. नवनीत राणा यांच्यावर अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी शाळा सोडल्याचा दाखला खोटा केल्याचा आरोप आहे. अमरावती मतदार संघ अनुसूचित जाती उमेदवारांसाठी राखीव आहे. या प्रकरणी मुलुंड पोलीस ठाण्यात नवनीत राणा आणि वडील हरभजन सिंग रामसिंग यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
नवनीत राणा यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील रिजवान मर्चंट यांनी म्हटले की जात पडताळणी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ठ आहे. त्यामुळे महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने केलेले अजामीनपात्र वॉरंट आणि या प्रकरणावरील सुरू असलेली सुनावणी सध्या स्थगित करण्यात यावी असा युक्तिवाद केला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत या प्रकरणावर कुठल्याही प्रकारचा सुनावणी होऊ नये असे देखील युक्तिवाद वकील रिजवान मर्चंट यांनी केला आहे.
2021 मध्ये राणा यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रमाणपत्र फसव्या पद्धतीने मिळविल्याचा निष्कर्ष काढल्यानंतर ते सरेंडर करण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला होता की अनुसूचित जातीच्या उमेदवारासाठी राखीव असलेल्या जागेवर राणा यांनी खासदारपदाची निवडणूक लढवता यावी म्हणून फसवणूकीचा दावा करण्यासाठी जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज जाणीवपूर्वक केला होता. त्यानंतर राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. मात्र, दोषारोपपत्र दाखल झालेल्या दंडाधिकारी न्यायालयात कामकाज सुरूच होते.
न्यायालयाने 6 सप्टेंबर रोजी मागील सुनावणी दरम्यान राणा आणि वडिलांनी दाखल केलेल्या सूट अर्जास परवानगी दिली होती आणि आरोपींवर आरोप निश्चित करण्यासाठी केस ठेवली होती. 22 सप्टेंबर रोजी खासदार नवनीत राणा आणि वडील हरभजन सिंग रामसिंग दोघेही हजर झाले नाहीत. नवनीत राणा यांच्या वतीने वकिलाने दोन अर्ज दाखल केले. एका अर्जाद्वारे त्यांनी सूट मागितली दुसऱ्याद्वारे त्यांनी स्थगिती मागितली. जात प्रमाणपत्र प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असल्याने तोपर्यंत दंडाधिकारी न्यायालयाने आरोप निश्चित करण्यास पुढे जाऊ नये असे राणा यांच्या वकिलांनी न्यायालयात म्हटले होते
खासदार नवनीत राणा आणि वडील हरभजन सिंग रामसिंग दंडाधिकारी न्यायालयाकडून आरोप निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती मिळावी यासाठी राणांच्या कायदेशीर पथकाने मुंबई सत्र न्यायालयातही धाव घेतली आहे. या अर्जावर मुंबई सत्र न्यायालयात 30 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान, गुरुवारी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने राणांच्या वकिलाने दाखल केलेले दोन्ही अर्ज फेटाळून लावत अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले. न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी 22 ऑगस्ट रोजी अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले होते. त्यानंतर नवनीत राणा आणि वडील 25 ऑगस्ट रोजी न्यायालयात हजर झाले. अशा प्रकारे न्यायालयाने वॉरंट रद्द केले प्रत्येकी 200 रुपये दंडाच्या अधीन.
