मुंबई - केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ( Union Minister Narayan Rane ) यांचा जुहू येथील अधीश बंगला ( Bungalow 'Adhish' at Juhu ) वाचविण्यासाठी महापालिकाच प्रयत्न करत असल्याचा आरोप तक्रारदार संतोष दौंडकर ( Right to Information Activist Santosh Daundkar ) यांनी केला आहे. पंधरा दिवसात अवैध बांधकामे पाडण्याची नोटीस दिली असताना चार दिवसात पुन्हा पंधरा दिवसाची मुदत देणारी नवीन नोटीस पाठवणे म्हणजे वेळकाढूपणा करण्याचा प्रयत्न आहे. या मुदतीत न्यायालयातून स्थगिती किंवा अन्य मार्गाने अवैध बांधकामे वाचवण्यासाठी राणे यांना आणखी वेळ मिळवून देण्याचा प्रयत्न पालिका करते आहे, असे दौंडकर यांचे म्हणणे आहे.
नियमांच्या उल्लंघनाकडे पालिकेची डोळेझाक
संतोष दौंडकर यांनी याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( Chief Minister Uddhav Thackeray ) यांना लेखी पत्र लिहून तक्रार केली आहे. राणे यांनी बंगल्यासाठी अनेक नियम, कायदे पायदळी तुडविण्यात आले असल्याचे पत्राद्वारे सांगण्यात आले आहे. राणे यांच्या बंगल्यातील अवैध बांधकाम प्रकरणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर ( Right to Information Activist Santosh Daundkar ) हे २०१६ पासून पालिकेकडे तक्रारी करत आहेत. तक्रारींनंतर पालिकेने बंगल्यावर कारवाई करण्याबाबत नोटिसा पाठवल्या आहेत. अनेक नियमांच्या उल्लंघनाकडे पालिकेने डोळेझाक केली आहे. बंगला बांधताना सागरी किनारी संरक्षण क्षेत्राचे उल्लंघन झाले आहे. तसेच १९७८ मध्ये बंगल्याच्या जमिनीपैकी ६०० मीटर जागेवर मनोरंजन मैदानाचे आरक्षण असताना तेथे दुसरे बांधकाम कसे उभे राहिले, असा सवाल दौंडकर यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. वाय. पी. सिंग यांनी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ( Environment Minister Aditya Thackeray ), पालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल ( Municipal Commissioner Iqbal Singh Chahal ) यांना पाठवलेल्या पत्रात केला आहे.
नोटीसीला कोर्टात आव्हान
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू तारा रोड येथील अधीश बंगल्याला नोटीस बजावली आहे. राणे यांच्या बंगल्यात बेकायदेशीर बांधकाम झाल्याचे समोर आले असल्याने ते बांधकाम त्यांनी स्वता तोडावे अन्यथा पालिका ते बांधकाम तोडेल अशी नोटीस पालिकेने दिली होती. त्याला राणे यांनी हायकोर्टात आव्हान दिले आहे.
हेही वाचा : Nitesh on Mahavikas Aghadi : नितेश राणेंचे मंदिरातच आघाडी सरकार बद्दल अश्लील वक्तव्य
