मुंबई - शिक्षक पात्रता परीक्षेबाबत कायद्यात राज्याची दुरुस्ती करण्याबाबत महाधिवक्ता यांचे मत विचारात घेऊन योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली. शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकांबाबत सहानुभूतीने निर्णय घ्यावा, असा प्रश्न परिषदेचे सदस्य नागोराव गाणार यांनी, तर केंद्राचा अंतरिम निर्णय येईपर्यंत राज्य सरकार मार्ग काढणार का?, असा प्रश्न शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला उपस्थित केला.
राज्यात घेण्यात आली १६ वेळा परीक्षा-
शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे शिक्षकांना आवश्यक आहे. ही किमान अर्हता प्राप्त करण्यासाठी वाढीव संधी देण्याची बाब केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत आहे. त्यासाठी राज्य शासन केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे. केंद्र सरकारला यासाठी पत्र पाठवून विनंती देखील करण्यात आली आहे. राज्यात १६ वेळा ही परीक्षा घेण्यात आली. ज्या शिक्षकांनी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. त्यांना ती आयुष्यभरासाठी लागू राहावी, अशी शासनाची भूमिका आहे, अशी माहिती शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी परिषदेत दिली.
सभापती दालनात बैठक-
सन २०१३ पूर्वी शिक्षक पात्रता परीक्षा कायदा लागू झाला. त्यापूर्वी नियुक्ती झालेल्या शिक्षकांना कायद्यातून सूट द्यावी, अशी सूचना विक्रम काळे यांनी केली. सभापती दालनात विशेष बैठक लावून तोडगा काढू अशा, सूचना सभापती रामराजे नाईक - निंबाळकर यांनी केली.
हेही वाचा- मुख्यमंत्र्यांचे भाषण ओवैसीच्या विषारी झाडाला खतपाणी घालणारे - संजय निरुपम
