मुंबई - मोदी शासनाने नुकतीच अन्न अधिकार कायद्याच्या ( Right to Food Act ) अनुषंगाने अधिसूचना जारी केली आहे . या अधिसूचनेमध्ये स्तनदा माता, ( Aadhar Card mandatory for lactating mothers ) गरोदर महिला ( Aadhaar card mandatory for expectant mothers ) यांच्या पोषण आहाराबाबत आधार कार्डची सक्ती ( Mandatory Aadhaar card for nutrition ) केली गेली आहे. मात्र या अधिसूचनेला अन्न अधिकार क्षेत्रातील संघटनांनी, जाणकारांनी विरोध केलेला आहे जाणून घेऊया सविस्तरपणे
अधिसूचनेमध्ये आधारची सक्ती - स्तनदा माता, गरोदर महिला यांना पोषण आहार ,आरोग्य सुविधा संदर्भ आरोग्य सेवेयासाठी गेल्या 30 वर्षापासून अंगणवाडीच्या माध्यमातून सेवा दिली जाते. त्यासाठी कुठल्याही आधार कार्ड सक्ती नव्हती. मात्र आता या नवीन अधिसूचनेमध्ये आधारची सक्ती केल्याचं अन्न अधिकार क्षेत्रातील जाणकार, काम करणाऱ्या व्यक्तींनी नजरेस आणलय.
"यासंदर्भात केंद्र शासनाने 12 सप्टेंबर 2022 रोजी अधिसूचना जारी केली .ती अधिसूचना नुकतीच इंटरनेटवर उपलब्ध झाली आहे. अधिसूचना पाहताच त्यातील देशातील कोट्यावधी स्तनदा माता गरोदर महिलांना आधार शिवाय पोषणाच्या, आरोग्याच्या सेवा मिळणार नाही ."आहे असं या क्षेत्रातील कार्यकर्त्या मुक्ता श्रीवास्तव यांनी ई टीवी भारत सोबत संवाद साधताना सांगितलं
तर राष्ट्रीय अन्न अधिकाराच्या क्षेत्रात गेले अनेक वर्ष कार्यरत जनआंदोलनाच्या नेत्या उल्का महाजन यांनी म्हटले आहे की," अन्न अधिकार कायदा हा सार्वत्रिक आहे. हा कायदा येण्याआधी पासून अंगणवाडीमध्ये पोषण आहार, आरोग्य सेवा यासाठी कधीही आधार ओळखपत्र सक्तीचे नव्हते. त्यामुळे त्यासाठी कुठल्याही आधार कार्ड सारख्या ओळखपत्राची गरज कायद्यामध्ये मूलता नाहीये. मात्र आता केंद्र शासनाने यामध्ये सुधार करून आधार सक्तीचे केलेले आहे.
यामुळे लाखो कोट्यावधी महिला ज्यांना शिक्षणच मिळालेले नाहीये. ज्यांच्याकडे पिढी जात लेखी पुरावे नाही. त्यांच्याकडे आधार कार्ड असणं शक्य नाही. त्यामुळे अन्न अधिकाराचा मूळ योजनेच्या हेतूला बाधा येते .तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात आधाराची सक्ती नको असे नमूद केल्याचही त्यांनी ई टीव्ही भारत सोबत संवाद साधताना सांगितले.शासनाने ही अधिसूचना मागे घेतली पाहिजे यासाठी आम्ही निश्चित देशभर जनजागृती करू" असं त्यांनी आपल्या पिके मध्ये अधोरेखित केले आहे.
