मुंबई - सामाजिक न्याय विभागाच्या संत भगवानबाबा वसतिगृह योजनेस राज्य मंत्रीमंडळाची मंजुरी मिळाली असून, ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी 41 तालुक्यात 82 वसतिगृहे मंजूर करण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात 10 तालुक्यात 20 वसतिगृहे उभारली जाणार आहेत. सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या संत भगवानबाबा वसतिगृह योजनेस आज राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी तालुकास्तरावर वसतिगृहे उभारण्यात येणार आहेत.
सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात घोषणा केल्याप्रमाणे याबाबतचा ठराव आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवला असता त्याला सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती मुंडे यांनी मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलतांना दिली.
अशी असेल योजनेची व्याप्ती
संत भगवानबाबा वसतिगृह योजनेच्या अंतर्गत राज्यातील ऊसतोड कामगारांची जास्त संख्या असलेले 41 तालुके निवडून त्या प्रत्येक तालुक्यात 100 विद्यार्थी क्षमता असलेले मुला-मुलींसाठी मिळून दोन वसतिगृहे असे एकूण 82 वसतिगृहे उभारण्यात येतील. या ठिकाणी निवास, भोजन आदी सर्व सुविधा मोफत उपलब्ध करून देण्यात येतील.
पहिल्या टप्प्यात 10 तालुक्यातील 20 वसतिगृहांना मंजुरी
या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ऊसतोड कामगारांची जास्त संख्या असलेले 10 तालुके निवडून त्यामध्ये मुला-मुलींसाठी 2 असे एकूण 20 वसतिगृह उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये बीड जिल्ह्यातील परळी, केज, पाटोदा, गेवराई, माजलगाव, बीड, अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी व जामखेड तसेच जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी व अंबड या दहा तालुक्यांची निवड करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यातील ही 20 वसतिगृहे या शैक्षणिक वर्षातच सुरू करावेत. या वसतिगृहाच्या इमारतीचे निर्माण होईपर्यंत भाड्याच्या इमारतीमध्ये वसतिगृह सुरू करावेत असेही या निर्णयात नमूद करण्यात आले असून, यासाठी धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात व महाविकास आघाडी सरकारमधील सर्व मंत्र्यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.
अनेक वर्षांपासून कागदावरच होते महामंडळ
स्व. गोपीनाथराव मुंडे यांच्या नावाने मागील सरकारच्या काळात घोषणा केलेले ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ गेली अनेक वर्षे कागदावरच होते. मात्र धनंजय मुंडे यांनी या महामंडळाची धुरा सामाजिक न्याय विभागाकडे वर्ग करून घेतल्यानंतर प्रथमच थेट ऊस खरेदीवर अधिभार लावून महामंडळासाठी निधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
मोठ्या प्रमाणावर वसतिगृहे उभारणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य!
धनंजय मुंडे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांसाठी संत भगवान बाबा यांच्या नावाने वसतिगृह योजना सुरू करणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर आज ही योजना प्रत्यक्षात उतरवली जात आहे. अनेक वर्ष हाल-अपेष्टा सहन करणाऱ्या ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांच्या शिक्षणाचा नवा मार्ग धनंजय मुंडे यांनी मोकळा केला असून, ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांसाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वसतिगृहे उभारणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार आहे.
हेही वाचा - कौतुकास्पद! रेल्वे रुळावर बेशुद्ध पडलेल्या महिलेचे पोलिसांनी पायपीट करत वाचविले प्राण
