मुंबई - केंद्र सरकारने लागू केलेली तीन कृषी विधेयके मागे घेतल्याने राज्य सरकारनेही तिन्ही सुधारणा विधेयके गुरुवारी मागे घेतले आहेत. तिन्ही कायदे मागे घेण्यासाठी कृषी मंत्री दादा भुसे, पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील व अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सभागृहाची परवानगी मागितली. त्याला सभागृहाने अनुमती दिली.
शेतकरी संघटनांच्या वर्षभराच्या जोरदार आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे ( Farm Laws Repealed by center ) मागे घेतले आहे. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार राज्य सरकारने सभागृहात मांडलेले कृषी कायदे गुरुवारी विधानसभेत मागे ( 3 Farm Laws Repealed by MH Gov ) घेतले. यापूर्वीच केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या विरोधातील असलेले तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले ( Farm Laws Repulsion ) आहेत.
हेही वाचा-MH Assembly Winter Session 2021 : शेतकऱ्याला चोर म्हणणाऱ्या सदस्यांनी माफी मागावी - प्रवीण दरेकर
हे विधेयके मागे घेतले-
- सन २०२१ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक १७ शेतकरी सक्षमीकरण आणि संरक्षण आश्वासित मूल्य व कृषि सेवा करार महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2021 मागे घेण्यास कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी परवानगी मागितली. त्याला सभागृहाने अनुमती दिली.
- पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सन २०२१ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 18 शेतकरी उत्पन्न व्यापार व वाणिज्य चालन आणि सुलभीकरण महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक २०२१ मागे घेण्याची सभागृहाला विनंती केली. ती सभागृहाने मान्य करीत विधेयक मागे घेतले.
- अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी यासंदर्भातील २०२१ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक १९ अत्यावश्यक वस्तू महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक २०२१ मागे घेण्यास सभागृहाची परवानगी मागितली सभागृहाने हे विधेयक मागे घेतले.
हेही वाचा-MH Assembly Winter Session 2021 : आदित्य ठाकरे धमकी प्रकरणी एसआयटी स्थापन करणार - गृहमंत्री
केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांच्या उणिवा समोर आणण्याचा प्रयत्न - कृषी मंत्री
केंद्र सरकारने केलेल्या तीन कृषी कायद्यांमध्ये उणीवा आहेत. केंद्रीय कृषी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निर्देशानुसार उपसमिती तयार करण्यात आली होती. त्या उपसमितीच्या निरीक्षणानुसार केंद्रीय कृषी कायद्यामध्ये असलेल्या उणिवा विधेयकातून मांडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी 6 जुलै रोजी कृषी विधेयक सुधारणा करताना म्हटले होते. केंद्र सरकारने तीनही कृषी कायदे घाईगडबडीत आणलेले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहणे गरजेचे आहे. त्यामुळे हे सुधारणा विधेयक मांडली जात आहेत. या सुधारणा कायद्यातून केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांच्या उणिवा समोर आणण्याचा प्रयत्न असेल, असे दादा भुसे यांनी विधानसभेत विधेयक मांडताना सांगितले होते.
संबंधित बातमी वाचा-केंद्रीय कृषी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी विधानसभेत तीन नवे विधेयक
वर्षभरानंतर केंद्र सरकारने मागे घेतले कृषी कायदे
केंद्र सरकारने देशात नवे कृषी कायदा (Farm Laws) लागू केल्यावर देशातील शेतकरी याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरला होता. एक वर्षाच्या जवळपास दिल्लीतील सीमेवर आंदोलन करत होता. अखेर या सरकारला जाग आणण्यात शेतकऱ्यांना यश आले. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या विरोधातील असलेले तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले (Farm Laws Repulsion) आहेत.
