मुंबई - कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर तब्बल ८ महिने कडक लॉकडाऊन ठेवण्यात आला होता. लॉकडाऊनमध्ये सध्या शिथिलता आणल्यानंतर काही प्रमाणात उद्योग धंदे सुरू झाले आहेत. मात्र राज्याच्या तिजोरीवर याचा परिणाम झाला असून फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत महसूली उत्पन्नात सुमारे २५ ते २८ कोटींची घट आली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला कर्जाचे डोंगर वाढल्याची स्थिती आहे. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वित्त विभागाची बिकट परिस्थिती मांडली जाण्याची शक्यता आहे.
गेल्यावर्षी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना २०२०-२१ या वर्षी ३ लाख ४७ हजार ४५६.८९ कोटी रूपयांची महसूली जमा अपेक्षित असल्याचे जाहिर केले होते. मात्र कोरोनामुळे महसूली उत्पनात फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत २५ ते २८ टक्के घट आल्याने जवळपास दिड लाख कोटी रूपयांचा कमी महसूल कर जमा झाला आहे. राज्याचा आर्थिक खर्च भागविण्यासाठी आतापर्यंत सातत्याने कर्ज काढावे लागत आहे.
केंद्राकडे ३० हजार कोटींचा निधी रखडला-
कोरोनामुळे केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारांना वाढीव कर्जे घेण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने वाढीव कर्ज विविध वित्तीय संस्थांकडून काढले असल्याने त्याची टक्केवारी १७ टक्क्यावर गेल्याने राज्याच्या डोक्यावर आजस्थितीला ६ लाख कोटी रूपयांपेक्षा जास्त आहे. तसेच केंद्राच्या अर्थ मंत्रालयानेही राज्याच्या हिश्श्याचा निधी पूर्णपणे न दिल्याने केंद्राकडे जवळपास ३० हजार कोटी रूपयांचा निधी अडकला आहे.
वित्तीय संकटाचा सामना करावा लागणार-
सन २०१८-१९ आणि २०१९-२० या दोन वर्षाच्या १५ व्या वित्तीय आयोगाने राज्याला मिळणाऱ्या निधीत १ टक्क्यात कपात केली आहे. त्यामुळे आधीच आर्थिक डबघाईला आलेल्या महाराष्ट्राला आणखीनच वित्तीय संकटाला सामोरे जावे लागणार असल्याचे चित्र आगामी विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिसून येणार आहे.
इतर विकास कामांना कात्री लागणार-
गेल्या वर्षी जाहिर केलेल्या अनेक योजनांना यंदाच्या अर्थसंकल्पात नवा निधी मिळण्याची शक्यता कमीच असणार आहे. त्यात राज्याचा बहुतांश निधी हा कोरोनावर आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि निवृत्तीवेतनावर खर्च होत आहे. त्यामुळे इतर विकास कामांना कात्री लागण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा- मी काही गृहमंत्री नाही, पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणी विचारलेल्या प्रश्नाला अजित पवारांचे उत्तर
