कोल्हापूर - महाराष्ट्र राज्यातील वाढत्या कोरोना संसर्गामुळे प्रशासनाच्या वतीने स्थानिक पातळीवर विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. कोल्हापूर शहरात प्रशासनाच्या वतीने रात्री आठ वाजताच दुकाने व्यवसाय बंद करण्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणात दबावतंत्र वापरले जाते असे म्हणत भारतीय जनता पार्टीच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी यांना भेटून निवेदन सादर केले. शिवाय महाराष्ट्र राज्य सरकारने संभाव्य लोकांचा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी सुद्धा करण्यात आली. विशेष म्हणजे यावेळी निवेदन सादर करत असताना काही कार्यकर्त्यांनी कोल्हापूरात कोरोनाचे फार मोठे संकट दिसत नसतानाही रात्री 8 ते सकाळी 7 पर्यंत कडक निर्बंध कशासाठी असे म्हणताच जिल्हाधिकारी त्यांच्यावर चांगलेच भडकले. शिवाय कोरोनाची गंभीर परिस्थिती नाही म्हणून आपण सगळ्यांना खुले सोडायचे का? असा उलट सवाल सुद्धा त्यांनी कार्यकर्त्यांना केला.
रात्री 8 ते सकाळी 7 निर्बंध लादण्याचे कारणच काय ? -
भाजपने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये कोरोना महामारीचे फार मोठे संकट दिसत नसतानाही महाराष्ट्र सरकारने घोषित केलेल्या रात्री आठ ते सकाळी सात या वेळेत कडक निर्बंध लादण्याचे कारणच काय? उष्मा वाढत असतानाही सर्वसामान्य नागरिक खरेदी करण्यासाठी संध्याकाळीच बाहेर पडतात. मात्र, रात्री आठ वाजता दुकाने व व्यवसाय बंद करण्यासाठी प्रशासनाकडून फार मोठ्या प्रमाणात दबावतंत्र वापरले जात आहे. त्यातून समाजातील सर्वच घटकातील नागरिकांतून असंतोष वाढला आहे, असेही यावेळी शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना म्हंटले आहे.
रात्री 8 नंतर व्यवसाय बंद बाबत कोणतेही आदेश नाहीत, मात्र.. -
भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना रात्री आठ वाजताच दुकाने व्यवसाय बंद करण्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणात दबावतंत्र वापरले जात आहे, याबाबत माहिती दिली. यावर जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी आशा प्रकारे 8 नंतर व्यवसाय बंद करण्याचे कोणतेही आदेश नाहीत असे म्हंटले. केवळ हॉटेल, रेस्टॉरंट, बार आदी बसून खाण्या पिण्याची ठिकाणे आहेत ते सर्व व्यवसाय 8 वाजता बंद करून त्याठिकाणी पार्सल सेवा देण्याबाबत आदेश असल्याचेही दौलत देसाई यांनी म्हंटले आहे. इतर व्यावसायिकांनी आपले व्यवसाय नियमितपणे शासनाने घालून दिलेले कोरोनाचे सर्व नियम पाळून सुरू ठेवावेत असेही म्हंटले आहे. जे नियम मोडताना दिसतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी एका कार्यकर्त्याने कर्नाटकमध्ये ज्या पद्धतीने कोरोना चाचणी रिपोर्ट असल्याशिवाय त्यांच्या राज्यात प्रवेश दिला जात नाही, त्याच पद्धतीने आपल्या राज्यात करायला हवा असे म्हंटले. यावर सुद्धा जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी केंद्राकडून असे कोणतेही आदेश नाहीत. महाराष्ट्र सरकार सुद्धा केंद्राचे कोणतेही नियम मोडून काही करत नाही. त्यामुळे कर्नाटकने केले म्हणून आपण करायचे बिलकुल मान्य नाही असेही म्हंटले आहे.
