कल्याण डोंबिवली (ठाणे) - शहरामध्ये कोरोनाबाधित आणि कोरोनामुळे आयुष्य गमावणाऱ्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. प्रतिदिन सरासरी रुग्णसंख्या पाचशे ते सहाशेने वाढत आहे. महापालिका आणि डॉक्टर्स कोरोना रोखण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहेत. मात्र, खासगी रुग्णालयाच्या सुलतानी कारभारावर, अरेरावीवर आणि लूटालूटीवर नियंत्रण आवश्यक आहे. कोरोनाकडे कमाईची संधी नव्हे तर, मानवतेच्या सेवेची संधी म्हणून पाहण्याची गरज असून नागरिकांचा होणारा मानसिक छळ त्वरित थांबवावा, अशी एकमुखी मागणी कल्याणमधील साहित्यिक आणि कलाकारांनी केली आहे.
कल्याणमधील साहित्यिक आणि कलाकारांनी याबाबत महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना पत्र पाठवले आहे. त्याद्वारे सध्या सुरू असणाऱ्या विविध मुद्द्यांवर बोट ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये कल्याणातील सार्वजनिक वाचनालय, राम गणेश गडकरी कट्टा, कोकण इतिहास परिषद, नाट्य परिषद, वृत्तपत्र लेखक संघ, पत्रकार, ज्येष्ठ नागरिक संघ, संकल्प प्रतिष्ठान, अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषद, सामाजिक कार्यकर्ते, निरुपणकार, कवी, लेखक, गृहिणी आदी 50 हून अधिक जणांचा समावेश आहे.
शासकीय यंत्रणा आणि महापालिकेची सद्याची यंत्रणा हे संकट थोपवण्यास अपुरे आहे, याची नागरिकांना जाणीव आहे. इथल्या प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेमुळे कल्याण-डोंबिवलीत सुसज्ज सरकारी रुग्णालय नाही, हे वास्तव असून त्यामुळेच खासगी रुग्णालयांची मदत घेण्यात येणे, हे स्वाभाविक आहे. मात्र, खासगी रुग्णालयांकडून दोन-अडीच लाख रुपये अनामत मागणे, नंतरच उपचार सुरू करणे, रात्री-बेरात्री सावकारासारखी पैशाची मागणी करणे, औषधे इंजेक्शन्स न मिळणे, तुटवडा दाखवणे ही सर्व रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी परिस्थिती असल्याने हा एकप्रकारे मानसिक छळ असल्याचे या साहित्यिक आणि कलाकारांनी त्यांच्या पत्रात नमूद केले आहे.
महापालिका आणि शासनाने कोरोना उपचाराचे स्टँडर्ड दर निश्चित करणे आवश्यक आहे. प्रचलित कायद्यातील तरतुदीनुसार जिल्हाधिकारी आणि आयुक्तांना लॉकडाऊन वाढवण्याचे वा शिथिल करण्याचे अधिकार आहेत. त्याचप्रमाणे उपचारात पारदर्शकता आणणेही त्यांच्याकडून अपेक्षित आहे. या जागतिक महामारीच्या संकटात किमान सर्वसामान्यांना परवडणारे उपचाराचे दर असावेत, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
लॉकडाऊनकाळात व्यवसाय बंद असताना सर्वसाधारण माणसाला उपचारापेक्षा मृत्यू बरा, असे वाटण्याची वेळ आलेली आहे. भीती रोगाची नाही तर त्यापासून होणाऱ्या मानसिक आणि शारिरीक यातनेची असल्याची उद्विग्नताही या पत्राद्वारे व्यक्त करण्यात आली आहे. बेडअभावी होणारी फरफट, रुग्णालयांनी ॲडमिट करायला नकार देणे, लाखा-लाखात बिले आकारणे, यात कोणतीच पारदर्शकता नसून महापालिकेने सबसिडाईज दरात औषधे वा इंजेक्शनच्या पुरवठ्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे, कोणतीही अडवणूक न करता शासकीय दरानेच बिलाची आकारणी करण्यात आली पाहीजे, 90% खाटा या सर्वसामान्यांसाठी राखून ठेवल्या पाहीजेत, अशाही अपेक्षा या पत्रातून व्यक्त करण्यात आल्या आहेत.
नागरिकांचा होणारा मानसिक छळ त्वरित थांबवावा, खासगी रुग्णालयातील सुलतानी कारभारावर, तिथल्या अरेरावीवर तसेच लूटालूटीवर नियंत्रण ठेवण्याची मागणी करत हा महात्मा गांधींचा भारत असून कोरोना ही मानवतेच्या सेवेची संधी आहे, त्याकडे कमाईची संधी म्हणून पाहिलं जाऊ नये, अशी अपेक्षावजा आठवणही या सर्वांनी पत्राद्वारे करून दिली आहे. एकंदरीत, या सर्वांनीच इथल्या सत्ताधारी आणि प्रशासनाच्या डोळ्यात या पत्राद्वारे झणझणीत अंजन तर घातले असून त्याबाबत आता महापालिकेतील सत्ताधारी आणि आयुक्त काय निर्णय घेतात याकडे पत्रलेखक साहित्यिक-कलाकारांच्या नजरा लागल्या आहेत.
