औरंगाबाद - 17 वर्षांपूर्वीच शंभर रुपयांचा स्टॅम्प म्हणजेच मुद्रांक माफ करण्यात आला असला तरी काही शासकीय कार्यालयात आजही मुद्रांक सक्ती करण्यात येते. गरज नसताना 39 कोटी रुपयांचे मुद्रांक वापरण्यात आले. याबाबत औरंगाबाद खंडपीठात एका विद्यार्थ्याने जनहित याचिका दाखल केली असून त्यात धक्कादायक माहिती समोर आली.
पीक कर्ज असो की कुठले शपथपत्र शंभर रुपयांचा बॉण्ड पेपर वापरला जातो. मात्र शंभर रुपयांचा मुद्रांक 17 वर्षांपूर्वीच माफ करण्यात आले आहे. तरीही शासनाच्या अनेक विभागांनी शंभर रुपयांच्या मुद्राकांची सक्ती करत 2004 ते 2020 या काळात 39 कोटी 6 लाख 78 हजार इतके स्टॅम्प पेपर सर्वसामान्य नागरिकांच्या मार्फत वापरले गेले. कायद्याच्या पदवीचा अभ्यास करणारा विद्यार्थी भूषण महाजन याने माहिती अधिकारात ही माहिती उघडकीस आणली आहे.
न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एम. जी. शेवलीकर यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली असता, प्रतिवाद्यांना नोटीस बजाविण्यात आली. याचिकेवर सहा आठवड्यानंतर सुनावणी होईल. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड प्रज्ञा तळेकर व अॅड अजिंक्य काळे यांनी बाजू मांडली तर मुख्य सरकारी वकील अॅड. ज्ञानेश्वर काळे यांनी काम पाहिले.
मुद्रांक माफीचा निर्णय..
शासकीय कार्यालयात सादर करावयाच्या सर्व प्रकारच्या अॅफिडेव्हिटवर आकारण्यात येणाऱ्या 100 रुपये एवढे मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे. महसूल विभागाने महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, 1958 च्या कलम 9 अंतर्गत 1 जुलै 2004 रोजीच हा निर्णय घेण्यात आला होता. पण सदर आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर राज्य सरकारने, आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी वेळोवेळी परिपत्रके काढली. तरीही आजपर्यंत या आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा दावा भूषण महाजन यांनी याचिकेत करण्यात आला आहे.
