औरंगाबाद - औरंगाबाद जिल्ह्याचे नाव बदल करणे म्हणजे एक बैठक घेऊन ठराव संमत करणे असे होत नाही. त्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांचा खर्च आहे असा दावा औरंगाबादचे खासदार इम्तियाज जलील ( Aurangabad MP Imtiaz Jalil ) यांनी केला होता. हा दावा खरा असून त्यासाठी लागणारी किंमत सध्या ठरवणे शक्य नाही कारण त्यासाठी अनेक ठिकाणी बदल करावे लागतात. अस मत आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक लेफ्टनंट कर्नल डॉ सतीश ढगे ( International Scholar Lt. Col. Dr. Satish Dhage ) यांनी व्यक्त केले आहे.
प्रत्येक ठिकाणी करावा लागेल बदल - एखाद्या शहराचे नाव बदलायचे असेल तर त्यासाठी काही प्रक्रिया करावी लागते. राज्य मंत्रिमंडळाने प्रस्ताव पारित केला म्हणजे लगेच नाव बदलेल असे होत नाही. राज्य सरकारचा ( State Government ) प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे ( Central Government ) जातो. विशेषतः गृह विभागाकडे त्याची प्रक्रिया होते. मात्र त्यासाठी लोकसभेत आणि राज्यसभेत प्रस्तावाला मंजुरी गरजेची आहे. केंद्र सरकारने प्रस्ताव पारित केल्यावर गृहखाते त्यावर कारवाई सुरू करतात. आणि अधिसूचना जारी करतात. मात्र त्यासाठी किती कालावधी लागू शकतो हे सरकारवर अवलंबून असते. असे मत अभ्यासक डॉ सतीश ढगे यांनी व्यक्त केलं.
शहराचे नाव बदलासाठी कोट्यावधींचा खर्च - राज्य आणि केंद्र सरकारने नामांतराचा प्रस्ताव पारित केला म्हणजे सगळे झाले असे होत नाही. सगळी प्रक्रिया वेळखाऊ आहेच मात्र त्यासोबत मोठा खर्च त्यासाठी करावा लागणार आहे. सरकारच्या अधिकारात असणाऱ्या कार्यालय म्हणजेच रेल्वे, परिवहन, विमान सेवा यांच्या दस्ताऐवजमध्ये बदल करणे, यांच्या मार्फत असणाऱ्या ठिकाणी नावात बदल करणे. शासकीय निमशासकीय कार्यालयात कागदोपत्री बदल करणे. औरंगाबाद हे आंतरराष्ट्रीय ऐतिहासिक शहर आहे. त्यानुसार नावात सर्वच ठिकाणी बदल करणे. जागोजागी असलेले शहराच्या नावाचे फलक बदलणे, जिथे जिथे औरंगाबाद असा उल्लेख आहे. तिथे जून नाव काढून छत्रपती संभाजीनगर असे छापणे, लिहिणे, नवीन फलक बसवणे. इंटरनेटच्या माध्यमातून सर्वच ठिकाणी नाव बदलणे अशी प्रक्रिया करावी लागणार असल्याने येणारा खर्च किती असेल हे सांगता येणार नाही. असे मत आंतराष्ट्रीय अभ्यासक लेफ्टनंट कर्नल डॉ सतीश ढगे यांनी सांगितले.
इतक्या पैशात जिल्ह्याचा कायापालट शक्य - औरंगाबाद शहराला ऐतिहासिक ( Aurangabad Historical city ) शहर म्हणून जगात वेगळी ओळख आहे. अस असले तरी शहरातील पायाभूत सुविधा अद्याप पूर्ण नाहीत. रस्त्यांची दुरावस्था ( roads Bad condition ) तर विचारायला नको. अनेकवेळा पर्यटन सोयीसुविधा नसल्याने निराश होऊन जातात. नामांतर झाल्यास होणार खर्च पाहता त्या पैश्यांमध्ये जिल्ह्याचा चेहरा बदलू शकतो. शहराला नव्या नावा पेक्षा नव्या कामांची गरज आहे. त्यामुळे इतका खर्च करण्यापेक्षा विकास करा अशी मागणी खा इम्तियाज जलील यांनी केली होती. ही मागणी अतिशय योग्य असल्याचे अभ्यासक डॉ सतीश ढगे यांनी सांगितलं.
गुगलने घाई केली - गुगल ही अमेरिकन यंत्रणा आहे. यात औरंगाबादचा उल्लेख संभाजीनगर असा केला जात आहे. त्यासाठी देखील काही प्रक्रिया असते. गुगलकडे नाव बदलासाठी अप्लिकेशन केल्यावर त्यांची तज्ञ मंडळी त्याबाबत निर्णय घेते. मात्र केंद्राने अध्यादेश काढले नाही, अजून केंद्राने मान्यता देखील दिली नाही. कोणत्या आधारावर हा बदल केला हा संभ्रम आहे. अस मत अंतरराष्ट्रीय अभ्यासक लेफ्टनंट कर्नल डॉ सतीश ढगे यांनी व्यक्त केले आहे.
सर्व सामान्यांच्या कागदपत्रात करावा लागेल बदल - केंद्रीय गृह विभागाने अधिसूनचा काढल्यावर जिल्ह्यात असणाऱ्या 40 लाख सर्वसामान्यांना आपल्या कडे असलेल्या कागतपत्रात बदल करून घ्यावा लागेल. आधारकार्ड, पॅन कार्ड, रेशन कार्ड, पासपोर्ट, शैक्षणिक दस्तावेज यामध्ये बदल करावा लागेल. हा बदल करण्यासाठी सरकार तर्फे कुठलेही शुल्क आकारले जाणार जर नसले तरी ही प्रक्रिया वेळखाऊ असणार आहे. त्याचा त्रास सर्वसामान्यांना होणार आहे. आणि हा बदल सर्वच नागरिक करून घेतली असेही नाही. त्यामुळे नामांतराची प्रक्रिया इतकी सहज सोपी नाही असं मत डॉ सतीश ढगे यांनी व्यक्त केलं. लेफ्टनंट कर्नल डॉ सतीश ढगे यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी अमित फुटाणे यांनी.
हेही वाचा - BJP Leader Pankaja Munde : 'ही आनंदाची बाब, लोक निवडणुकीसाठी तयार' आरक्षणाबाबत पंकजा मुंडे यांची प्रतिक्रिया
