मराठा आरक्षणावरील सुनावणी पूर्ण, सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला निर्णय

मागील दहा दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर सुनावणी झाली. या सुनावणीत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आरक्षणविरोधी लोकांचे आणि समर्थकांचे म्हणणे न्यायालयाने ऐकून घेतले. याचिकेसंदर्भात सर्वांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर सर्वांनी आपले म्हणणे लिखित स्वरूपात द्यायचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

औरंगाबाद : राज्यासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून असलेली मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी अखेर पूर्ण झाली आहे. सुनावणीनंतर न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे. होळीनंतर या प्रकरणी निकाल जाहीर केला जाणार आहे. यावेळी मराठा समाजाला न्याय मिळेल आणि आरक्षण खात्रीशीरपणे टिकेल असा विश्वास याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.

याचिकेबाबत लिखित स्वरूपात म्हणणे द्यावे
मागील दहा दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर सुनावणी झाली. या सुनावणीत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आरक्षणविरोधी लोकांचे आणि समर्थकांचे म्हणणे न्यायालयाने ऐकून घेतले. याचिकेसंदर्भात सर्वांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर सर्वांनी आपले म्हणणे लिखित स्वरूपात द्यायचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. आम्ही आमचे म्हणणे लिखित स्वरूपात आजच मांडणार असून सरकारने देखील आपले म्हणणे मांडावे. न्यायालय निकाल कधी देईल हे निश्चित नाही. हा निकाल एका दिवसात किंवा एका वर्षातही दिला जाऊ शकतो. मात्र आम्हाला न्याय मिळेल अशी अपेक्षा असल्याचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील म्हणाले.

न्यायालयाकडून अपेक्षा
राज्य सरकारने सुनावणीच्या सुरुवातीला खटला अकरा न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी केली होती. या मागणीला उशीर झाला असला तरी न्यायालयाने म्हणणं ऐकून घेतलं आहे. त्यामुळे आता खटला अकरा न्यायमूर्तींकडे वर्ग होईल अन्यथा अंतिम निकाल जाहीर होईल. राज्य सरकारने आरक्षण दिले आता सर्वोच्च न्यायालय देखील आरक्षण देईल अशी अपेक्षा असल्याचं याचिकाकर्ते विनोद पाटील म्हणाले.

पाच सदस्यीय घटनापीठाकडून सुनावणी

न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने या प्रकरणाची सुनावणी घेतली. न्यायमूर्ती नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती अब्दुल नाझीर या न्यायधीशांचा या घटनापीठामध्ये समावेश होता.

महाराष्ट्रातील आरक्षणाची स्थिती

मोदी सरकारने २०१९ मध्ये उच्चवर्णीय जातींची नाराजी दूर करण्यासाठी सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी आरक्षणाचा कोटा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार घटनादुरुस्ती करणार आहे. त्यानुसार सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी आरक्षणाच्या कोट्याची मर्यादा वाढवून ४९.५ टक्क्यांवरून ५९ टक्के करण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून घटनादुरुस्ती करण्यात आली. सध्या महाराष्ट्रात एकूण ५२ टक्के आरक्षण आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारनं मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, न्यायालयात हे आरक्षण टिकले नाही. मराठा समाज आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आल्याने मराठा समजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबद्दलचे विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर झाले. हे आरक्षण लागू झाल्यास राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा ६८ टक्क्यांवर जाईल. त्यात सवर्ण आरक्षणानंतर राज्यातील एकूण आरक्षणाची मर्यादा ७८ टक्क्यांवर जाईल. महाराष्ट्रात सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांमध्ये यापूर्वीच आरक्षणाच्या टक्केवारीने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेली आहे. अनुसूचित जाती (एससी) १३ टक्के, अनुसूचित जमाती (एसटी) सात टक्के, निरधीसूचित जमाती(डिनोटिफाईड ट्राईब्स-अ) तीन टक्के, भटके जमाती-ब (नोमॅडिक ट्राईब्ज-बी) अडीच टक्के, भटके जमाती-क (नोमॅडिक ट्राईब्ज-सी) साडेतीन टक्के, भटके जमाती-ड (नोमॅडिक ट्राईब्ज-डी) दोन टक्के, विशेष मागास प्रवर्ग दोन टक्के आणि इतर मागासवर्गीय १९ टक्के, असे एकूण ५२ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.

हेही वाचा - मराठा आरक्षण : अजून किती पिढ्या आरक्षण सुरू राहणार, सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल