औरंगाबाद - शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी बैलगाडीमध्ये येत विभागीय आयुक्तांना आपले निवेदन सादर केले. नियमाने शेतकऱ्यांची वीज तोडणे चुकीची आहे. मात्र सरकार शेतकऱ्यांवर अन्याय करत असल्याचा आरोप जाधव यांनी केला.
कोरोनाचे रुग्ण वाढत असल्याने सर्व शासकीय कार्यालयात प्रवेश करत असताना. कोरोना चाचणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्यामुळे माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव विभागीय आयुक्त कार्यालयात शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचे निवेदन द्यायला जात असताना त्यांची आणि त्यांच्यासोबत असणाऱ्या चौघांची कोरोना चाचणी करण्यात आली.
शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची भूमिका-
माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांच्यासह शेतकरी नेते महेश गुजर, इशा झा आणि अन्य प्रमुख कार्यकर्ते विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या समोरील सुभेदारी विश्रामगृह परिसरात एकवटले. तेथून सजवलेल्या बैलगाडीत बसून ते विभागीय आयुक्त कार्यालय परिसरात दाखल झाले. मुख्य रस्त्यावर पोलिसांनी बैलगाडी अडवली. तेथून जाधव आणि सहकारी पायी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांना निवेदन देण्यासाठी गेले. सरकार शेतकरी विरोधी असून शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या मान्य करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी हर्षवर्धन जाधव यांनी केली.
या आहेत मागण्या-
- कन्नड सोयगाव मतदारसंघातील आणेवारी 50 पैशाच्या आत असल्यामुळे, 3 नोव्हेंबर 2015 च्या राज्य शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्यात यावा.
- खरीप 2020 ची आणेवारी 50 पैसे च्या आत असल्यामुळे पिकांचे नुकसान 30 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त झाल आहे. NDRF आणि SDRF नियमावलीप्रमाणे शेती पिकांचे नुकसान भरपाईची रक्कम त्वरित शेतकऱ्यांना वितरित करावी.
- पीक आणेवारी अंतिम करत असताना कृषी विभागाने पीक कापणी प्रयोग केले होते. मात्र पिक विमा देण्याच्या संदर्भात कृषी खात्याचा अधिकाऱ्यांनी खासगी विमा कंपनी सोबत संगनमत करून आपला अहवाल चुकीचा व वेगळा दिल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे सदर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी आणि राज्य शासनाने खरीप 2020 ची 15 डिसेंबर रोजी जाहीर केलेल्या आणेवारीप्रमाणे पिक विमा प्रदान करावा. कृषी खात्याने एकाच मंडळाचे दोन वेगवेगळे पीक कापणी अहवाल कसे आले याबाबत चौकशी करावी.
- तीन नोव्हेंबर 2015 च्या शासन परिपत्रकानुसार वीजतोडणी न करण्याचे आदेश महावितरण कंपनीला देण्यात यावे.
- MERC वीज वितरण मंडळाबरोबर झालेल्या कराराप्रमाणे ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतातील रोहित्र खराब झाले आहे. ते रोहित्र 48 तासांच्या आत बदलून मिळावे आणि तसे न झाल्यास प्रति ग्राहक रुपये पन्नास प्रतितास नुकसान भरपाई देण्यात यावी. अशा स्वरूपाचे आदेश वीज वितरण कंपनीला देण्यात यावेत. तसेच या शेतकऱ्यांनी वीज जोडणीसाठी अर्ज केले आहेत. त्यांना त्वरित दहा दिवसात वीस सोडून द्यावी, अन्यथा शंभर रुपये प्रति आठवडा प्रमाणे नुकसानभरपाई द्यावी. अनेक शेतकऱ्यांनी दोन ते तीन वर्षांपासून अशा पद्धतीने मागणी केली आहे. तरी तातडीने त्यांना नुकसानभरपाई द्यावी, अशा विविध मागण्या हर्षवर्धन जाधव यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केल्या आहेत.
हेही वाचा- उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची वीज तोडणीला स्थगिती; दोन दिवसात विजेच्या प्रश्नावर तोडगा काढणार
