औरंगाबाद - पाझर तलावाच्या थकीत पैशांसाठी तब्बल 41 वर्ष संघर्ष करावा लागल्याची घटना औरंगाबादमध्ये समोर आली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर थकीत बिलापोटी जिल्हाधिकार्‍यांचे टेबल खुर्ची जप्त करण्याचे आदेश दिवानी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) यांनी देताच गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने तयारी दर्शवली आणि त्यामुळे पुढील जप्ती टळली आहे.
असे आहे प्रकरण
फुलंब्री तालुक्यातील बाभळगाव येथील पाझर तलाव व एमआय टँक बांधण्याचे काम तत्कालीन लघु पाटबंधारे मंडळ क्रमांक एक अंतर्गत कंत्राटदार लक्ष्मण जगताप यांनी 1980 साली घेतले. 3 लाख 17 हजार 500 रुपयांचे ते काम होते. काम पूर्ण झाले, परंतु त्याचे बिल पाटबंधारे विभागाने दिलेच नाही. नंतर गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या निर्मितीमुळे थकीत बिलांचे प्रकरण महामंडळाकडे वर्ग झाले. पाटबंधारे विभागाचा कारभार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारात चालत होता. जगताप यांनी 1983 ते 2008 या काळात हा पाठपुरावा केला. मात्र त्यांचे निधन झाल्यावर त्यांचा मुलगा संजय जगताप यांनी थकीत बिलासाठी थेट न्यायालयात धाव घेतली.
न्यायालयाने दिले जिल्हाधिकारी यांची खुर्ची जप्त करण्याचे आदेश
संजय जगताप यांनी न्यायालयात धाव घेतल्यावर त्यांना न्यायालयात मोठी लढाई लढावी लागली. त्यानंतर थकीत बिलांसाठी जिल्हाधिकारी खुर्ची व इतर साहित्य जप्त करण्याचे आदेश दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर यांच्याकडून देण्यात आले. अंमलबजावणीसाठी बेलिफ संजय काकस यांच्या पथकासह याचिकाकर्ते संजय जगताप हे जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेले असताना गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ यांच्यावतीने तत्काळ थकीत वेतन देण्याची तयारी दर्शवली, त्यामुळे जप्तीची कारवाई टळली आहे. मात्र यासाठी वडिलांचा लढा मुलाला लढावा लागला आणि तब्बल 41 वर्षांनी यश मिळाले हे या निमित्ताने समोर आले.
