औरंगाबाद/मुंबई - देशात कोळसा उपलब्ध नसल्याने काही अडचणी आहेत. त्यामुळे तर राज्यात लोडशेडिंग सुरू झाली आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातसुद्धा काही प्रमाणात लोडशेडिंग करावी लागेल, असे संकेत राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी ( Nitin Raut on electricity load shedding ) माध्यमांशी बोलताना दिले.
विजेसाठी कोळसा आणि पाणी नाही - उर्जा मंत्री नितीन राऊत म्हणाले, की उष्णता वाढत आहे. त्यामुळे विजेची मागणी प्रचंड ( power demand in Maharashtra ) वाढत आहे. अनेक अडचणी आहेत. मात्र त्या टाळण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. लोडशेडिंग काही प्रमाणात सुरू झाली ( load shedding in Maharashtra ) आहे, हे मान्य आहे. मात्र वीज चोरीदेखील सुरू ( Electricity theft in Maharashtra ) आहे. आज विजेबाबत आढावा घेण्यात आला आहे. पुरवठा समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तरीसुद्धा लोडशेडींग अटळ आहे. लोकांनी पैसे भरले तर बाहेरून वीज खरेदी करता येईल.
कोल इंडियाचे शेठजीसारखे काम- कोळशाची उपलब्धता कमी आहे. विजेसाठी पाणी नाही. त्यामुळे हायड्रो हा विषय संपला आहे. आता फक्त थर्मलवरच अवलंबून राहावे लागणार आहे. दुसरा उपाय असणार नाही. कोळसा आणि विजेचा पुरवठाबाबत उद्या पूर्ण चित्र स्पष्ट होईल, असे आमचे नियोजन सुरू आहे. कोल इंडिया शेठजीसारखे काम करते. पैसे द्या - व्याज द्या असे ते बोलतात. ते योग्य नाही, असे उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले.
विजेचे तात्पुरते भारनियमन करावे लागणार-संपूर्ण राज्यभरासह देशात वीज टंचाई निर्माण झाल्याची परिस्थिती आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात अद्यापही भारनियमन करण्यात आलेले नाही. भारनियमन टाळण्यासाठी महावितरणकडून शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र विजेची वाढती मागणी व कोळश्या अभावी अपुऱ्या वीज निर्मितीमुळे सुमारे २,५०० ते ३,००० मेगावॅट विजेची तूट आहे. ही तूट काढण्यासाठी गरजेनुसार शहरी व ग्रामीण भागातील वीजवाहिन्यांवर विजेचे तात्पुरते भारनियमन करावे लागणार असल्याचे ऊर्जा विभागाने स्पष्ट केले आहे.
विजेच्या मागणीत वाढ- फेब्रुवारीपासून घरगुती विजेच्या वापरात वाढ झाली आहे. तर औद्योगिक उत्पादनासोबतच कृषिपंपाचा वीजवापरदेखील वाढला आहे. त्यामुळे राज्यात २८,००० मेगावॅटपेक्षा अधिक विजेची विक्रमी मागणी होत आहे. गट वर्षाच्या विजेच्या मागणीत तुलनेत तब्बल ४००० मेगावॅटने वाढ झालेली आहे. महावितरणची विजेची मागणी तब्बल २४५०० ते २४८०० मेगावॅटवर पोहोचली आहे. विजेच्या मागणी पाहता हा आकडा २५५०० मेगावॅटवर लवकरच जाईल अशी स्थिती आहे. विशेष म्हणजे रात्रीच्या कालावधीत देखील २२५०० ते २३००० मेगावॅट विजेची मागणी आहे.
कोळशाच्या टंचाईमुळे वीजेच्या उत्पादनात घट- महावितरणची एकूण विजेची क्षमता ३७,९०० मेगावॅट आहे. त्यापैकी स्थापित क्षमता ३३७०० मेगावॅट इतकी आहे. त्यापैकी एकूण २१०५७ मेगावॅट (६२%) औष्णिक विद्युत क्षमता आहे. परंतु देशभरात कोळसा टंचाई निर्माण झाल्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून महावितरणच्या करारीत औष्णिक वीजनिर्मितीतदेखील घट झालेली आहे. तसेच काही औष्णिक संच देखभाल व दुरुस्तीसाठी बंद असल्याने महावितरणला सध्या औष्णिक वीजनिर्मितीकडून तब्बल ६००० मेगावॅटने कमी वीज उपलब्ध होत आहे.
युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू-वीजेची तूट भरून काढण्यासाठी महावितरणकडून अतिरिक्त वीज मिळविण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशनकडून गेल्या २८ मार्चपासून १५ जूनपर्यंत दररोज ६७३ मेगावॅट विजेचा पुरवठा सुरू झाला आहे. सोबतच राज्य सरकारने कोस्टल गुजरात पॉवर लिमिटेडकडून (सीजीपीएल) ७६० मेगावॅट वीज खरेदी करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यापैकी ४१५ मेगावॅट वीज आजच्या मध्यरात्रीपासून उपलब्ध झालेली आहे.
शेजारील राज्यांमध्ये वीजकपात सुरू- खुल्या बाजारात (पॉवर एक्सचेंज) विजेच्या खरेदीसाठी देशभरातून मागणी वाढल्याने प्रतियुनिट वीज खरेदीचे दर महागले आहेत. परंतु जादा दर देण्याची तयारी आहे. खुल्या बाजारामध्ये खरेदीसाठी अपेक्षित प्रमाणात वीज उपलब्ध होत नसल्याची स्थिती आहे. वीजटंचाईमुळे शेजारच्या आंध्रप्रदेशमध्ये औद्योगिक ग्राहकांना ५० टक्के वीजकपात सुरू करण्यात आली आहे. तर गुजरातमध्येही औद्योगिक ग्राहकांचा वीजपुरवठा आठवड्यातून एक दिवस बंद ठेवण्यात येत आहे.
जलविद्युत प्रकल्पात पाण्याचा अधिक वापर सुरू- कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून सध्या १८०० मेगावॅट विजेची निर्मिती सुरू आहे. येत्या ३१ मे पर्यंत जलविद्युत प्रकल्पांसाठी एकूण निर्धारितपैकी आता १७.६० टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक आहे. एरवी वीज निर्मितीसाठी दररोज ०.३० टीएमसी पाणीवापर होते. मात्र, विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी सध्या तब्बल ०.७० टीएमसी पाणीवापर सुरू आहे. पाणी वापरावर मर्यादा असल्याने व सध्याची प्रतिकूल परिस्थिती पाहता वीज निर्मितीसाठी आणखी १० टीएमसी पाणीसाठा वापरण्यास जलसंपदा विभागाने विशेष मंजुरी दिली आहे. कोयना जलविद्युत प्रकल्पाकडून वीजनिर्मितीमधील पाण्याची मर्यादा वाढल्याने वीजटंचाईपासून काहीसा दिलासा मिळणार आहे.
काही काळ होणार भारनियमन- सध्याच्या अभुतपूर्व प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये महावितरणला २५०० ते ३००० मेगावॅट विजेच्या तुटीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने मंजुरी दिलेल्या निकषांप्रमाणे शहरी व ग्रामीण भागातील काही वीजवाहिन्यांवर आगामी काळात नाईलाजास्तव अधिकचे भारनियमन करावे लागू शकते. विजेची वाढलेली मागणी आणि कोळशाअभावी वीज निर्मितीमध्ये होणारी घट यामुळे मागणी इतका पुरवठा करणे शक्य नसल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा-Chandrashekhar Bawankule : 'वीज कंपन्यांच्या खाजगीकरणाचा डाव केंद्राचा नसून राज्य सरकाराचा'
