औरंगाबाद - न्यायालयाने सांगितल्यावरही नादुरुस्त व्हेंटिलेटर्सबाबत केंद्र सरकारने दिलेले उत्तर असंवेदनशील असल्याचे मत औरंगाबाद खंडपीठाने नोंदवले. कोणतेही भाष्य न करता व्हेंटिलेटर्स उत्पादकांच्या वतीने बाजू मांडण्याच्या आविर्भावात केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या वतीने सादर करण्यात आलेले शपथपत्र म्हणजे नागरिकांपेक्षा कंपनी हित जोपासणारे म्हणजेच असंवेदनशीलता दर्शविणारे आहे, असे परखड मत आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि बी. यू. देबडवार यांनी व्यक्त केले.
कोरोनासंदर्भात वर्तमानपत्रांतून आलेल्या बातम्यांच्या आधारे खंडपीठाने स्वतःहून दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी केली. यावेळी घाटी रुग्णालयाला पंतप्रधान कल्याण निधीमधून प्राप्त झालेल्या व्हेंटिलेटर्ससंदर्भात सुनावणीवेळी खंडपीठाने केंद्र शासनातर्फे दाखल शपथपत्राबाबत असमाधान व्यक्त केले. रुग्णांचे जीव वाचविण्यासाठी उपलब्ध करण्यात आलेले हे व्हेंटिलेटर्स रुग्णांसाठी पूर्ण क्षमतेने वापरता यावेत, ही शासनाची प्राथमिकता हवी. नादुरुस्त व्हेंटिलेटर्स दुरुस्तीसंदर्भात वा इतर पर्याय याबाबत केंद्र शासनाच्या वकिलांनी पुढील सुनावणीत म्हणणे सादर करावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.
मुख्य सरकारी वकील ऍड. काळे यांनी, हे व्हेंटिलेटर वापरणाऱ्या आठ तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या समितीचा अहवाल सादर केला. त्यात हे व्हेंटिलेटर वापरताना आलेल्या अडचणी आणि त्यांचा वापर केल्याने रुग्णांना होणार संभाव्य धोका याबाबत सविस्तर माहिती दिली. हे व्हेंटिलेटर उत्पादित करणाऱ्या ज्योती सीएनसी, राजकोट यांच्या वतीने शपथपत्राला सादर करण्यात आले. त्यात औरंगाबाद वगळता देशात इतर ठिकाणी दिलेले व्हेंटिलेटर व्यवस्थित कार्य करत आहेत. घाटी रुग्णालयात योग्य सुविधा नाही, व्हेंटिलेटर वापरणारे प्रशिक्षित नाहीत, असे म्हणणे मंडण्यात आले आहे.
