अमरावती - अल्पवयीन मुलीला उचलून नेऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न करणाऱ्या एका नराधमाला न्यायालयाने आज ( 6 मे ) वीस वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली ( Attempted Sexual Assault A Minor Girl ) आहे. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (क्रमांक 2) व्ही.एस.गायके यांच्या न्यायालयाने हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला ( Accused Twenty Year Imprisonment Amravati Court ) आहे. विलास रमेश निकोरे (29, रा. नांदगाव खंडेश्वर ) असे शिक्षा झालेल्या गुन्हेगाराचे नाव आहे. ही घटना 4 जुलै 2017 रोजी नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील एका गावात घडली होती.
चिमुकलीला दिंडीतून नेले होते उचलून - 4 जुलै 2017 रोजी अल्पवयीन मुलगी गावात निघालेल्या विठ्ठलाच्या दिंडीत सहभागी झाली होती. परंतु, दरम्यान तिला तहान लागल्याने ती दिंडी सोडून घरी जात होती. त्याचवेळी घराशेजारी राहणारा आरोपी विलास निकोरेने तिला उचलून घरात नेत तिच्यावर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न केला. मुलीने वडिलांच्या नावाने आरडाओरड केल्यामुळे विलासने तिला सोडून दिले. त्यानंतर पिडित मुलगी घरी रडत गेली. त्यावेळी आई-वडिलांनी तिची विचारपूस केली असता, तिने घडलेला प्रकार सांगितला.
हा धक्कादायक प्रकार ऐकून मुलीच्या कुटुंबीयांनी विलास निकोरेला पकडण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो पळून गेला. त्यामुळे पिडित मुलीच्या कुटुंबीयांनी या घटनेची तक्रार नांदगाव खंडेश्वर पोलीस ठाण्यात नोंदविली. त्यानुसार पोलिसांनी आरोपीविरुध्द गुन्हा नोंदविला. सदर गुन्ह्याचा तपास पूर्ण करून पोलिसांनी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले.
पाच साक्षीदार तपासले - याप्रकरणात सरकारी अभियोक्ता मंगेश श्रीधर भागवत यांनी न्यायालयात एकूण पाच साक्षीदार तपासले. सदर प्रकरणातील पुराव्यांचे अवलोकन करून व सरकारी वकिलांचा युक्तीवाद ग्राह्य धरून न्यायालयाने आरोपीला भादंविच्या कलम 376 (2), (आय) सहकलम 4 पोक्सो कायद्याअंतर्गत दोषी ठरवले.
अशी आहे शिक्षेची तरतुद - याप्रकरणात जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (क्रमांक 2) व्ही.एस.गायके यांच्या न्यायालयाने आरोपीला भादंविच्या कलम 376 (2), (आय) अंतर्गत दहा वर्ष सश्रम कारावास, 10 हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास दोन महिने कारावासाची शिक्षा सुनावली. तर, कलम 4 पोक्सो कायद्याअंतर्गत वीस वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा, 10 हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास दोन महिने कारावासाची शिक्षा सुनावली. आरोपीला दोन्ही शिक्षा एकत्रित भोगावयाच्या आहेत. तसेच, न्यायालयाने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणास मनोधैर्य योजनेतून पिडितेस नुकसान भरपाई देण्याचे आदेशित केले. याप्रकरणात महिला पोलीस नाईक प्रतिभा देशमुख यांनी कामकाज पाहिले.
