अमरावती - लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमधील जलयुक्त शिवार योजनेची खुली चौकशी सुरू केली आहे. यात राज्यातील एकूण 924 कामांचा समावेश असून, अमरावती परीक्षेत्रातील एकूण 198 कामांचा समावेश आहे. ही सर्व कामे 2014 ते 2019 मधील आहेत. अमरावतीच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला याबाबतचे आदेश प्राप्त झाले आहेत.
हेही वाचा - मुलींची शपथ घेऊन सांगतो, मी काहीही चुकीचं केलं नाही, ईडीच्या चौकशीला सामोरे जाणार - अनिल परब
- चौकशीसाठी नऊ सदस्यांची समिती तयार केली होती -
अर्थतज्ज्ञ एच. एम. देरसडा यांनी उच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेवर जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. तसेच महालेखापरीक्षक यांनीही अनियमितता असल्याचे ताशेरे ओढले होते. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत असलेल्या प्रकल्पांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने नऊ सदस्यांची समिती तयार केली होती. या समितीने गोपनीय अहवाल दिल्यानंतर आता राज्यातील 924 कामांची चौकशी सुरू केली आहे.
- चौकशी समितीने ठेवलेला ठपका -
या कामांमध्ये पाण्याची क्षमता कागदोपत्री कमी करून कामे मंजूर करून घेतली. तसेच खोटे अहवाल तयार करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात झालेल्या कामांविषयी कंत्राटदाराला जास्त पैसे दिले. लोकसहभागातून करायची कामे कंत्राटदाराकडून करून घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. तसेच ई निविदा प्रकरणात प्रक्रिया राबवण्यात मोठा गोधळ आढळून आला. ठराविक कंत्राटदारांना समोर ठेवून काम केल्याचा ठपकाही होता. गरज नसताना जलसंधारण योजित जेसीबीने व पोकलेनसारख्या यंत्रणेमार्फत बेसुमार खोदाई झाली होती. प्रत्यक्षात पाहणी अहवालात अनेक कामे पूर्ण नसल्याचा ठपका ठेवला आहे.
हेही वाचा - पंजाबमध्ये नाट्यमय घडामोडी : नवज्योत सिंग सिद्धूंचा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पदाचा राजीनामा
- काय होती जलयुक्त शिवार योजना -
टंचाईमुक्त महाराष्ट्र साकारण्यासाठी राज्यात एकात्मिक पद्धतीने जलयुक्त शिवार अभियान राबवले जात होते. तत्कालीन फडणवीस सरकारने 5 डिसेंबर 2014 रोजी स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे या अभियानाची घोषणा केली होती. जलयुक्त शिवार अभियान कार्यक्रम हा शासनाचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याचेही शासनाने वेळोवेळी जाहीर केले होते.
पावसाचे पाणी गावाच्या शिवारातच अडवणे, भूगर्भातील पाणी पातळीत वाढ करणे, राज्याच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ करुन शेतीसाठी संरक्षित पाणी व पाण्याच्या वापराच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे, सर्वांना पुरेसे पाणी उपलब्ध करण्याची शाश्वता निर्माण करणे, भूजल अधिनियमाची अंमलबजावणी विकेंद्रीत पाणीसाठा निर्माण करणे, पाणी साठवण क्षमता निर्माण करणारी नवीन कामे हाती घेणे असे प्रमुख उद्देश जलयुक्त शिवार अभियानाचा होता.
