नवी दिल्ली: सरकारने लहान कंपन्यांसाठी भरलेले भांडवल ( Capital provided by the government for small companies ) आणि उलाढाल मर्यादेत सुधारणा केली आहे, ज्यामुळे आता अधिक कंपन्या त्याच्या कक्षेत येतील आणि त्यांचे अनुपालन ओझे कमी होईल. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने ( Ministry of Corporate Affairs ) व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेला अधिक प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने छोट्या कंपन्यांची व्याख्या सुधारली आहे.
लहान कंपन्यांसाठी भरलेले भांडवल मर्यादा ( Paid up capital limit for small companies ) काही नियमांमध्ये सुधारणा करून सध्याच्या 'दोन कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नाही' वरून 'चार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नाही' अशी करण्यात आली आहे; आणि उलाढाल 'रु. 20 कोटींपेक्षा जास्त नाही' वरून 'रु. 40 कोटींपेक्षा जास्त नाही' अशी बदलली आहे. नवीन व्याख्येची ओळख करून दिल्याने आता अधिक कंपन्या 'लहान कंपनी' ( Small Companies ) या श्रेणीत येतील.
मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, छोट्या कंपन्यांना आर्थिक लेखांकनाचा भाग ( Part of financial accounting for small companies ) म्हणून रोख प्रवाह खाती तयार करण्याची आवश्यकता नाही. त्यांना ऑडिटर्सच्या अनिवार्य रोटेशनची देखील आवश्यकता नाही. रिलीझनुसार, छोट्या कंपनीच्या लेखापरीक्षकाने त्याच्या अहवालात अंतर्गत आर्थिक नियंत्रणे आणि आर्थिक नियंत्रणांच्या कार्यक्षमतेच्या योग्यतेचा अहवाल देणे आवश्यक नाही.
याशिवाय या श्रेणीतील कंपन्यांच्या संचालक मंडळाची बैठक वर्षातून दोनदाच होऊ शकते. 'स्मॉल कंपनी' श्रेणीतील घटकांना उपलब्ध असलेले इतर फायदे म्हणजे कंपनीच्या वार्षिक रिटर्नवर कंपनी सचिव स्वाक्षरी करू शकतात किंवा कंपनी सचिवाच्या अनुपस्थितीत कंपनीचे संचालक त्यावर स्वाक्षरी करू शकतात. याशिवाय छोट्या कंपन्यांसाठी दंडाची रक्कमही कमी आहे. अलीकडच्या काळात, व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. यामध्ये कंपनी कायदा, 2013 ( Companies Act 2013 ) आणि मर्यादित दायित्व भागीदारी कायदा, 2008 ( Limited Liability Partnerships Act 2008 ) मधील विविध तरतुदी गुन्ह्यांच्या श्रेणीतून काढून टाकणे समाविष्ट आहे.
