नवी दिल्ली : आयकर विभाग आयुर्विमा पॉलिसीशी संबंधित नवीन नियम आणत आहे. वार्षिक प्रीमियम रु. 5 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास आयुर्विमा पॉलिसी (LIP) मधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची गणना करण्यासाठी नियम तयार केले आहेत. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) प्राप्तिकर कायदा (सोळावी सुधारणा) 2023 अधिसूचित केला आहे. यामध्ये आयुर्विमा पॉलिसीच्या मुदतपूर्तीवर प्राप्त झालेल्या रकमेच्या संदर्भात उत्पन्नाची गणना करण्यासाठी नियम 11 UAC विहित केला आहे.
प्रीमियमची रक्कम पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त : ही तरतूद अशा विमा पॉलिसींसाठी आहे ज्यात प्रीमियमची रक्कम पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे आणि अशा पॉलिसी 1 एप्रिल 2023 रोजी किंवा नंतर जारी केल्या गेल्या आहेत. सुधारणेनुसार 1 एप्रिल 2023 रोजी किंवा त्यानंतर जारी केलेल्या पॉलिसींसाठी, कलम 10(10D) अंतर्गत मॅच्युरिटी बेनिफिटवरील कर सवलत केवळ तेव्हाच लागू होईल जेव्हा एखाद्या व्यक्तीने भरलेले एकूण प्रीमियम वार्षिक पाच लाखांपेक्षा जास्त नसेल तर या मर्यादेपेक्षा अधिक प्रीमियमसाठी प्राप्त झालेली रक्कम उत्पन्नात जोडली जाईल आणि लागू दराने कर आकारला जाईल.
कर आकारणीची तरतूद : ULIP (युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन) वगळता जीवन विमा पॉलिसींच्या संदर्भात कर तरतुदीतील बदल आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले. एएमआरजी अँड असोसिएट्सचे संयुक्त भागीदार (कॉर्पोरेट आणि आंतरराष्ट्रीय कर) ओम राजपुरोहित यांनी सांगितले की, परिपक्वतेवर प्राप्त झालेल्या कोणत्याही अतिरिक्त रकमेवर 'इतर स्त्रोतांकडून मिळणारे उत्पन्न' या श्रेणी अंतर्गत कर आकारला जाईल. विमाधारकाच्या मृत्यूवर प्राप्त झालेल्या रकमेसाठी कर आकारणीची तरतूद बदललेली नाही आणि ती पूर्वीप्रमाणेच प्राप्तिकरातून मुक्त असेल.
हेही वाचा :
- नव्या पिढीची नात्यात राहण्याची नवी पद्धत 'सिच्युएशनशिप', जाणून घ्या काय आहे सिच्युएशनशिप?
- Immunity Booster Soup : तंदुरुस्त राहायचे असेल तर मूग डाळीच्या सूपचा करा आहारात समावेश; जाणून घ्या त्याचे फायदे
- Eyes Care Tips : तुमचा फोन किंवा लॅपटॉप वापरताना तुमच्या डोळ्यात त्रास होत असेल तर या पद्धतींचा अवलंब करा, तुम्हाला मिळेल आराम
