नवी दिल्ली : दिल्ली सरकारच्या परिवहन विभागाने ओला, उबेर, रॅपिडोच्या बाइक सेवेवर बंदी घातली आहे. आदेशाचे पालन न केल्यास मोठा दंड आकारण्यात येणार असल्याचे दिल्ली सरकारच्या परिवहन विभागाने काढलेल्या आदेशामध्ये म्हटले आहे. परिवहन विभागाच्या या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत ओला, उबेर आणि रॅपिडोमध्ये काम करणाऱ्या हजारो लोकांना मोठा धक्का बसला आहे. या निर्णयामुळे ओला, उबेर, रॅपिडोसारख्या ऍपसेवेसाठी काम करणाऱ्यांना बेरोजगार होण्याची वेळ येणार आहे.
मोटार वाहन कायदा 1988 अंतर्गत दंड: आता तुम्हाला राजधानी दिल्लीच्या रस्त्यावर ओला, उबेर आणि रॅपिडो सारख्या बाइक टॅक्सी सेवा दिसणार नाहीत. दिल्ली सरकारच्या परिवहन मंत्र्यांनी या बाईक टॅक्सीच्या सेवेवर आदेश जारी करून बंदी घातली आहे. मोटार वाहन कायदा 1988 च्या आधारे, परिवहन विभागाने ओला, उबेर आणि रॅपिडो सारख्या प्लॅटफॉर्मवर 1,00,000 रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोठ्या प्रमाणावर दंडाची तरतूद असल्याने ओला, उबेर, रॅपिडोसारख्या बाईक सुविधा देणाऱ्या चालकांनी याचा मोठा धसका घेतल्याचे दिसून येत आहे.
परिवहन विभागाने जारी केली नोटीस: ओला, उबेर आणि रॅपिडो खाजगी नोंदणी क्रमांक असलेली दुचाकी वाहने व्यावसायिक ऑपरेशनमध्ये वापरत आहेत. हा प्रकार म्हणजे मोटार वाहन कायदा 1988 चे उल्लंघन आहे, अशी नोटीस परिवहन विभागाने जारी केली आहे. अशा परिस्थितीत जर कोणी खाजगी मोटारसायकलचा टॅक्सी सेवा म्हणून वापर केला, तर त्याला पहिल्या घटनेत 5000 रुपये आणि दुसऱ्या घटनेत 10,000 रुपये दंड ठोठावला जाईल. यासोबतच वाहन चालवण्याचा परवानाही किमान तीन वर्षांसाठी निलंबित करण्यात येणार असल्याचे त्यात म्हटले आहे.
निर्णयामुळे अनेकांना होणार त्रास: जे ग्राहक सध्या फक्त टॅक्सी सेवेवर अवलंबून आहेत आणि कुठेतरी जायचे आहेत, अशा लोकांना आता सरकारच्या या निर्णयामुळे अडचणीचा सामना करावा लागू शकतो. बाईक टॅक्सी सेवेद्वारे ऑनलाइन बाईक टॅक्सी बुक करून लोक सहजपणे त्यांच्या गंतव्यस्थानी पोहोचतात. दिल्ली सरकारच्या परिवहन विभागाच्या या निर्णयामुळे अनेकांना त्रास होत आहे. राइड-शेअरिंग कंपन्यांनी स्वत: बाईक टॅक्सी शहरात चालविण्यास परवानगी दिल्यास त्यांना 1 लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो, त्यामुळे कंपन्यांनाही मोठा फटका बसणार आहे.
