नवी दिल्ली: देशांतर्गत क्रूड उत्पादन आणि इंधन निर्यातीवरील विंडफॉल कर ( Windfall tax on exports ) चालू आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित कालावधीत सरकारला सुमारे $12 अब्ज (रु. 94,800 कोटी) देईल. मूडीज इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिसने मंगळवारी सांगितले की, यामुळे रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि ओएनजीसी सारख्या कंपन्यांच्या नफ्यात कपात होईल.
1 जुलै रोजी सरकारने पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधन (ATF) च्या निर्यातीवर आणि क्रूडच्या देशांतर्गत उत्पादनावर विंडफॉल कर ( Windfall on domestic production of crude ) लागू केला होता. तसेच, निर्यातदारांना देशांतर्गत बाजाराच्या गरजा आधी पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले. मूडीजने नवीन करांवर आपल्या टिप्पण्यांमध्ये म्हटले आहे की, "कर वाढीमुळे भारतीय कच्चे तेल उत्पादक आणि तेल आणि नैसर्गिक वायू कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC) आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) सारख्या तेल निर्यातदारांचा नफा कमी होईल".
सरकारच्या घोषणेनंतर, भारतीय तेल कंपन्यांना पेट्रोल आणि ATF च्या निर्यातीवर प्रति लिटर 6 रुपये (सुमारे $12.2 प्रति बॅरल) आणि डिझेलच्या निर्यातीवर प्रति लिटर 13 रुपये (सुमारे $26.3 प्रति बॅरल) द्यावे लागतील. त्याच वेळी, कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे, देशांतर्गत उत्पादकांना प्रति टन 23,250 रुपये (सुमारे $ 38.2 प्रति बॅरल) कर भरावा लागेल.
रेटिंग एजन्सीने म्हटले आहे की, "31 मार्च 2022 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात (2021-22) भारताचे कच्च्या तेलाचे उत्पादन आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीच्या आधारावर, आमचा अंदाज आहे की सरकार 2022-23 या आर्थिक वर्षाचा उर्वरित खर्च करेल. सुमारे US $ 12 अब्ज अतिरिक्त महसूल मिळवेल. या अतिरिक्त महसुलामुळे मे महिन्याच्या अखेरीस पेट्रोल आणि डिझेलसाठी उत्पादन शुल्कात कपात केल्याचा नकारात्मक परिणाम भरून काढण्यास मदत होईल. "आम्ही अपेक्षा करतो की हा सरकारी उपाय तात्पुरता असेल आणि बाजाराच्या परिस्थितीनुसार चलनवाढ, बाह्य शिल्लक आणि चलन अवमूल्यन यासह कर अखेरीस समायोजित केले जातील," मूडीजने म्हटले आहे.
हेही वाचा - Advance Plan : भविष्यासाठी चांगले आर्थिक चित्र मांडण्यासाठी आगाऊ योजना आखा
