सोलन (हिमाचल प्रदेश) : हिमाचल प्रदेश उत्पादन शुल्क आणि कर विभागाने बुधवारी संध्याकाळी उशिरा अदानी विल्मार लिमिटेडच्या स्टॉकची (साठ्याची) तपासणी केली. किरणा येथील भंडारनमध्ये असलेली अदानी विल्मर ही कंपनी हिमाचलमधील नागरी पुरवठा विभाग आणि पोलीस विभागाला साहित्य पुरवते. सोलन जिल्ह्यातील परवानू येथील कंपनीने गेल्या वर्षी 135 कोटी रुपयांची उलाढाल नोंदवली होती.
अदानी आणि हिमाचल सरकार आमने-सामने : प्रत्यक्षात अदानीचे दोन सिमेंट प्लांट हिमाचलमध्ये गेल्या दोन महिन्यांपासून बंद आहेत. हिमाचलमध्ये काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर अवघ्या 4 दिवसांनी हे प्लांट बंद करण्यात आले होते. ज्यावर सरकार अदानी समुहाला प्रश्न विचारत आहे. तोटा होत असल्याचे कारण देत अदानी समुहाने सिमेंट प्लांट बंद केला आहे. वाहतुकीचा वाढता खर्च प्लांट बंद करण्याचे कारण सांगितले आहे.
सात हजार ट्रक जागेवर थांबून : अदानी समुहाला सिमेंट वाहतुकीत असलेल्या ट्रक चालकांनी मालवाहतूक दर कमी करावेत असे वाटते पण ट्रकचालक त्याला नकार देत आहेत. या वादात हिमाचल सरकार मध्यस्थीच्या भूमिकेत आहे. सिमेंट प्लांट बंद पडल्याने सुमारे सात हजार ट्रकची चाके थांबली असून, हजारो कुटुंबांसमोर उदरनिर्वाहाचे संकट उभे ठाकले आहे. गेल्या 2 महिन्यांत सरकार, अदानी समूह आणि ट्रक ऑपरेटर यांच्यात अनेक बैठका झाल्या, परंतु अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही. हिमाचल सरकार अदानी समूहावर कायदेशीर कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे.
हिमाचलमध्ये अदानी समूहाच्या सात कंपन्या : विशेष म्हणजे अदानी समूहाच्या 7 कंपन्या हिमाचलमध्ये कार्यरत आहेत. अंबुजा सिमेंट आणि एसीसी सिमेंटच्या कारखान्यांमधील उत्पादन सध्या बंद आहे, परंतु इतर कंपन्या राज्यात फळ व्यवसाय आणि किराणा मालाचा पुरवठा करतात. बुधवारी, हिमाचल प्रदेश उत्पादन शुल्क आणि कर विभागाच्या दक्षिण विभागाच्या अंमलबजावणी शाखेने सोलनच्या परवानू येथे असलेल्या अदानी विल्मार लिमिटेडवर छापा टाकला. विभागाच्या पथकाने येथील कंपनीच्या साठ्याचा आढावा घेऊन कंपनीच्या व्यवसायाशी संबंधित कागदपत्रांची तपासणी केली. तपासात परवानू येथील अदानी विल्मर कंपनीने गेल्या वर्षी १३५ कोटींचा व्यवसाय केल्याचे निष्पन्न झाले.
कराचा रोख भरणा शून्य : विभागाचे सहसंचालक जी.डी. ठाकूर यांनी सांगितले की, कंपनीचे सर्व काम आणि व्यावसायिक आस्थापना भाड्याने आहेत. ज्यामध्ये वितरणापासून वाहतुकीपर्यंत लांबच लांब रांगा आहे. परंतु जीएसटीचे सर्व कर इनपुट क्रेडिटमध्ये समायोजित केले गेले आहेत, तर कंपनीला कर भरणा म्हणून 10 ते 15 टक्के रोख भरावे लागतील. कंपनीकडून रोख रक्कम न देणे संशयाच्या भोवऱ्यात असून, त्याची चौकशी सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
