नवी दिल्ली - डिजीटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. रुपे आणि यूपीआयचा वापर केल्यास एमडीआरचे शुल्क १ जानेवारी २०२० पासून आकारण्यात येणार नाही.
मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) न आकारात रुपे आणि यूपीआयमधून आर्थिक व्यवहार करण्याची अधिसूचना महसूल विभाग काढणार आहे. याबाबतची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीताराम यांनी सार्वजिक क्षेत्रातील बँकेच्या सीईओंची बैठक घेतल्यानंतर दिली.
हेही वाचा-वित्त मंत्रालयाकडून 'इतक्या' सरकारी बँका नफ्यात असल्याचा दावा
ज्या कंपन्यांची ५० कोटी रुपयांहून अधिक उलाढाल आहे, अशा कंपन्यांना रुपे डेबिट कार्ड अथवा यूपीआय क्यूआर कोडमधून व्यवहार करण्याची ग्राहकांना सुविधा द्यावी लागणार आहे.
हेही वाचा-नव्या वर्षात कांद्यासह बटाट्याच्या किमती कमी होण्याची शक्यता
काय आहे एमडीआर?
व्यापारी ग्राहकांकडून डिजीटल व्यवहारात पैसे घेत असतात. अशा व्यवहारावर बँका व्यापाऱ्यांना शुल्क आकारतात. हा दर व्यवहाराच्या प्रमाणात निश्चित केलेला असतो. हा दर एमडीआर म्हणजेच मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणून ओळखला जातो.
अनेक भागीदारांशी आणि बँकांशी दीर्घकाळ चर्चा केली. ज्या देयक माध्यमांना अधिसूचित केले आहे, त्यांना १ जानेवारी २०२० पासून एमडीआर शुल्क आकारण्यात येणार नाही. याबाबतची सूचना जाहीर करताना आनंद होत असल्याचेही सीतारामन यांनी सांगितले. भारत सरकारने रुपे आणि भीम यूपीआय या देयक प्रणाली विकसित केलेल्या आहेत. या देयक प्रणाली येत्या काळात विदेशी कंपन्यांना स्पर्धेत मागे टाकण्याची शक्यता आहे.
