मुंबई - मंदावलेली स्थिती आणि वाढलेली महागाई याला भारतीय अर्थव्यवस्था सामोरे जात आहे. अशा स्थितीत रिझर्व्ह बँक गुरुवारी (५ जूलै) पतधोरण जाहीर करणार आहे. केंद्रीय मध्यवर्ती बँकेकडून काय पतधोरण जाहीर होणार, याबाबत अर्थतज्ज्ञांमध्ये उत्सुकता आहे.
आरबीआयच्या सहा सदस्यीय पतधोरण समितीपुढे मोठे आव्हान आहे. कारण सरकारचे घटलेले उत्पन्न आणि वाढता खर्च यामुळे विकासदराबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. तर वाढत्या महागाईनेही डोके वर काढले आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना वित्तीय तूट वाढून जीडीपीच्या ३.८ टक्के होईल, असा अंदाज केला आहे. यापूर्वी वित्तीय तूट जीडीपीच्या तुलनेत ३.३ टक्के होईल, असा अंदाज करण्यात आला होता.
सरकारी आकडेवारीनुसार डिसेंबरमध्ये किरकोळ बाजारपेठेत ७.३ टक्क्यांवर महागाई पोहोचली आहे. हे महागाईचे प्रमाण आरबीआयच्या मर्यादेहून (६ टक्के) १.३ टक्के अधिक आहे.
हेही वाचा-'सरकारने केलेल्या तीन मोठ्या चुकांमुळे अर्थव्यवस्था गोंधळात'
वाढलेली वित्तीय तूट म्हणजे सोप्या शब्दात सरकारला अधिक व्याजदराने बाजारामधून कर्ज घ्यावे लागमार आहे. त्याचा परिणाम म्हणून महागाईत आणखी भर पडणार आहे. केंद्रीय मध्यवर्ती बँकेसमोर रेपो दर स्थिर ठेवण्याचा पर्याय आहे. तसेच रेपो दर कमी करणे आणि वाढविण्याचाही पर्याय आहे. बाजारात पैशाचे प्रमाण किती राहावे, यावर रेपो दराचा प्रभाव पडतो. त्यामुळे विकासदर आणि किमती वाढतो.
हेही वाचा-केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून 'थेट कर विवाद से विश्वास' विधेयक लोकसभेत सादर
विकासदराला चालना देणे आणि किमती मर्यादित ठेवणे यावर आरबीआयने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, बाजारातील चलनता वाढविण्यासाठी रेपो दर वाढविण्याची गरज आहे. रेपो दर जैसे थे ठेवल्यास उद्योजक निराश होवू शकतात. कारण त्यांना नवीन प्रकल्प हाती घ्यायचे असल्याने रेपो दर कमी व्हावे, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. मात्र, रेपो दर कमी झाल्यास महागाईत आणखी भर पडू शकते. तर काही अर्थतज्ज्ञ हे काही महिन्यांसाठी रेपो दर जैसे थे ठेवावा, असे सूचवितात. अर्थसंकल्पाप्रमाणे पाहता महागाई वाढलेली नाही. जूनप्रमाणे आरबीआय रेपो दर कमी करू शकते, असे एचडीएफसी बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, आरबीआयच्या पतधोरण समितीची ४ फेब्रुवारीपासून बैठक सुरू आहे. उद्या आरबीआयकडून दुपारी १२ वाजेपर्यंत पतधोरण जाहीर होणार आहे.
