नवी दिल्ली - रेल्वेला कामकाज चालविण्यासाठी आर्थिक चणचण भासत आहे. रेल्वेच्या १५.५ लाख माजी कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतनापोटी ५० हजार कोटी रुपये द्यावे लागतात. यामुळे आर्थिक ताण येत असल्याने रेल्वेने वित्त मंत्रालयाकडे निवृत्ती वेतन निधीची मागणी केली आहे.
रेल्वे बोर्डाचे चेअरमन व्ही. के. यादव म्हणाले, रेल्वेला मिळणाऱ्या उत्पन्नापैकी २५ टक्के उत्पन्न हे निवृत्ती वेतनाला जाते. हे ५० हजार कोटी रुपये देण्यासाठी रेल्वेने वित्त मंत्रालयाला विनंती केली आहे. रेल्वे सुमारे १२.५ लाख कर्मचाऱ्यांना वेतन देते. त्यासाठीही रेल्वेच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग खर्च होतो. रेल्वेला मिळणारे उत्पन्न आणि कामकाजाचा खर्च यांचा मेळ लावण्यासाठी यंदा कठीण स्थिती असल्याचेही व्ही. के. यादव यांनी मान्य केले.
हेही वाचा-अर्थसंकल्पाच्या भाषणात 'या' वापरण्यात येतात महत्त्वाच्या संज्ञा, जाणून घ्या अर्थ
रेल्वेचा गेल्या वर्षी उत्पन्नाच्या तुलनेत कामकाजावर ९७ टक्के खर्च झाला. तर यंदा हा खर्च ९८.४४ टक्के होण्याची शक्यता आहे. रेल्वेपुढे आर्थिक आव्हान आहे, यात कोणतीच शंका नाही. या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी रेल्वेने अनेक कामे करत आहे. येत्या काही महिन्यांत स्थिती सुधारली असेल, असेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा-भाजपमधील 'या' चार चेहऱ्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाला दिली गती
वर्ष २०१७-१८ मध्ये रेल्वेचा उत्पन्नाच्या तुलनेत कामकाजावर ९८.४४ टक्के खर्च झाला. ही गेल्या दहा वर्षातील सर्वात वाईट स्थिती होती. याबाबतचा अहवाल महालेखा परीक्षकांनी (कॅग) गतवर्षी २ डिसेंबरला संसदेमध्ये सादर केला होता. रेल्वेचा उत्पन्नाच्या तुलनेत कामकाजावर ९८.४४ टक्के खर्च होतो. याचा अर्थ रेल्वेच्या उत्पन्नाच्या १०० रुपयांपैकी ९८.४४ टक्के कामकाजावर खर्च होतात.
