नवी दिल्ली - जीएसटी मोबदल्याची कमतरता भरून काढण्यासाठी भाजपाची सत्ता असलेल्या १३ राज्यांनी कर्ज घेण्याचा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव मान्य केला आहे. आरबीआयच्या विशेष खिडकी योजनेतून आणि खुल्या बाजारातून या राज्यांकडून कर्ज घेण्यात येणार आहे.
बिहार, ओदिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, मेघालय, गोवा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मिझोरम आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी कर्ज घेण्याचा केंद्र सरकारच्या पर्याय स्वीकारला आहे. यामधील १२ राज्यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून ९७ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यासाठी अनुकूलता दर्शविली आहे. तर, केवळ मणिपूर राज्य बाजारातून १.३८ लाख कोटींचे कर्ज घेणार आहे.
भाजपाची सत्ता नसलेल्या सहा राज्यांनी कर्ज घेण्याच्या केद्र सरकारच्या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. यामध्ये पश्चिम बंगाल, केरळ, दिल्ली, तेलंगणा, छत्तीसगड आणि तामिळनाडू या राज्यांचा समावेश आहे. जीएसटी परिषदेच्या समितीने कर्ज घेण्याच्या दिलेल्या प्रस्तावावर काही राज्यांनी अद्याप निर्णय घेतला नाही.
हेही वाचा-जीएसटीची परिषदेची बैठक आता होणार ५ ऑक्टोबरला; 'हे' आहे कारण
कोरोनाच्या संकटात केंद्र सरकारसह राज्यांच्या जीएसटी उत्पन्नात मोठी घसरण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यांनी जीएसटी मोबदला देण्याऐवजी कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव ४१व्या जीएसटी परिषदेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन दिला होता. सध्याच्या परिस्थिती जीएसटीचे दर वाढविणे शक्य नसल्याचे जीएसटी परिषदेचे मत आहे. त्यातून राज्यांनी कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव जीएसटी परिषदेच्या अध्यक्ष सीतारामन यांनी दिला आहे. जीएसटी मोबदला हा घटनात्मक अधिकार असल्याचा दावा करत भाजपाची सत्ता नसलेल्या राज्यांनी यापूर्वी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. ही राज्ये काय निर्णय घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हेही वाचा-पेट्रोलसह डिझेलच्या दरात घसरण; जाणून घ्या, आजचे दर
