ETV Bharat / business

कोरोना लढा : अतिश्रीमंतावर ४० टक्के कर लागू करा, महसूल अधिकाऱ्यांची सरकारला शिफारस

भारतीय महसूल सेवा (आयआरएस) संघटनेने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे (सीबीडीटी) चेअरमन पी. सी. मूडी यांना 'फोर्स' हा अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये कोरोनाच्या महामारीला वित्तीय पर्याय आणि प्रतिसाद देणाऱ्या बाबींचा समावेश केला आहे.

प्रतिकात्मक
प्रतिकात्मक
author img

By

Published : Apr 26, 2020, 5:55 PM IST

मुंबई - कोरोनाच्या लढ्यात सरकारकडील आर्थिक स्त्रोत मर्यादित राहिला आहे. अशा स्थितीत वरिष्ठ प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांनी अतिश्रीमंतावर प्राप्तिकर ३० टक्क्यांवरून ४० टक्के करावा, अशी शिफारस केली आहे. तर विदेशी कंपनीवर उच्च उपकर लागू करावा, असेही शिफारस केली आहे. कोरोनाच्या लढ्यात तात्पुरत्या सुधारणा करण्यांसाठी या शिफारसी अधिकाऱ्यांनी एका अहवालात केल्या आहेत.

करातील दिलासा केवळ प्रामाणिक आणि नियमांचे पालन करणाऱ्या करदात्यांना द्यावी, अशी अपेक्षा अहवालात व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांचा व निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा वाढीव महागाई भत्ता न देण्याचा निर्णय घेतला. यामधून सरकारचे ३७ हजार कोटी रुपयांचे वाचू शकणार असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.


हेही वाचा-ऑक्सफोर्ड विद्यापीठनिर्मित कोरोना लसीचे पुण्यात सुरू होणार उत्पादन

ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १ कोटी रुपयांहून अधिक आहे, अशा व्यक्तींवरील प्राप्तिकर ३० टक्क्यांवरून ४० टक्के करावा, अशी शिफारस केली आहे. तर ५ कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्न असलेल्या अतिश्रीमंतावर संपत्ती कर पुन्हा सुरू करावा, अशी शिफारसही अहवालात करण्यात आली आहे.अतिश्रीमंतावर कर वाढविल्याने २ हजार ७०० कोटी मिळू शकणार आहेत. हा अहवाल ५० अधिकाऱ्यांच्या गटाने तयार केला आहे.

हेही वाचा-कोरोनाशी लढा : एटीएममधून रक्कम काढताना अशी काळजी घ्या!

मुंबई - कोरोनाच्या लढ्यात सरकारकडील आर्थिक स्त्रोत मर्यादित राहिला आहे. अशा स्थितीत वरिष्ठ प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांनी अतिश्रीमंतावर प्राप्तिकर ३० टक्क्यांवरून ४० टक्के करावा, अशी शिफारस केली आहे. तर विदेशी कंपनीवर उच्च उपकर लागू करावा, असेही शिफारस केली आहे. कोरोनाच्या लढ्यात तात्पुरत्या सुधारणा करण्यांसाठी या शिफारसी अधिकाऱ्यांनी एका अहवालात केल्या आहेत.

करातील दिलासा केवळ प्रामाणिक आणि नियमांचे पालन करणाऱ्या करदात्यांना द्यावी, अशी अपेक्षा अहवालात व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांचा व निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा वाढीव महागाई भत्ता न देण्याचा निर्णय घेतला. यामधून सरकारचे ३७ हजार कोटी रुपयांचे वाचू शकणार असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.


हेही वाचा-ऑक्सफोर्ड विद्यापीठनिर्मित कोरोना लसीचे पुण्यात सुरू होणार उत्पादन

ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १ कोटी रुपयांहून अधिक आहे, अशा व्यक्तींवरील प्राप्तिकर ३० टक्क्यांवरून ४० टक्के करावा, अशी शिफारस केली आहे. तर ५ कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्न असलेल्या अतिश्रीमंतावर संपत्ती कर पुन्हा सुरू करावा, अशी शिफारसही अहवालात करण्यात आली आहे.अतिश्रीमंतावर कर वाढविल्याने २ हजार ७०० कोटी मिळू शकणार आहेत. हा अहवाल ५० अधिकाऱ्यांच्या गटाने तयार केला आहे.

हेही वाचा-कोरोनाशी लढा : एटीएममधून रक्कम काढताना अशी काळजी घ्या!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.