नवी दिल्ली - देशामधील टाळेबंदीमधून बाहेर पडण्याकरता भारताला बुद्धिवान रणनीतीची गरज आहे. हे परत येवू न शकणाऱ्या विकासदराची घसरण थांबविण्यासाठी आवश्यक असल्याचे स्टेट बँकेच्या इकॉरॅप अहवालात म्हटले आहे.
मागील अनुभवावरून मंदीनंतर सुधारणा होवून अर्थव्यवस्थेची मागील उंची गाठण्यासाठी किमान पाच ते दहा वर्षे लागतात. केवळ कृषी क्षेत्रात चंदेरी किनार म्हणजे कृषी क्षेत्र आहे. कृषी आणि जोडधंद्याचा मागील आर्थिक वर्षात विकासदर हा ४ टक्के राहिला आहे. तर आर्थिक वर्ष २०१८-१९मध्ये कृषी आणि जोडधंद्याचा विकासदर हा २.४ टक्के विकासदर असल्याचे स्टेट बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे.
हेही वाचा-टाळेबंदीतही उद्योगाची चिकाटी.. ह्युदांईकडून ५ हजार चारचाकीची निर्यात
असे असले, तरी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने मागील तिमाहींच्या विकासदरांची सुधारीत आकडेवारी दिली आहे. हे थोडेसे गोंधळात टाकणारे आणि आकडेवारीच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न उपस्थित करणारे आहे. नव्या आकडेवारीच्या शृखंलेत लक्षणीय अस्थिरता आहे. जर सांख्यिकी कार्यालयाने आकेडवारी गोळा करण्याच्या पद्धतीबाबत सूचना टाकली तर त्याचा खूप उपयोग होईल, असे अहवालात म्हटले आहे.
हेही वाचा-'20 लाख कोटींचे पॅकेज भारताला आत्मनिर्भर करण्याकरता महत्त्वाचे पाऊल'
गेल्या दोन-तीन वर्षात आकडेवारी एवढी अस्थिर कशी आहे, हे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने स्पष्ट करावे, असे आम्हाला वाटते. हे अर्थव्यवस्थेच्या संचनात्मक बदलाने होत आहे का, असा प्रश्न अहवालात उपस्थित केला आहे. देशात २५ मार्चपासून टाळेबंदी लागू केल्याने आर्थिक चलनवलन बंद पडले आहे. चौथ्या टप्प्यातील टाळेबंदी ही रविवारी संपणार आहे.
मागील आर्थिक वर्षात केवळ ४.२ टक्के वार्षिक विकासदर-
कोरोनाच्या महामारीने अर्थव्यवस्थेला मोठा झटका बसला आहे. मागील वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत (जानेवारी ते मार्च) अर्थव्यवस्थेचा विकासदर (जीडीपी) ३.१ टक्के नोंदविण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष २०१९-२०मध्ये वार्षिक विकासदर ४.२ टक्के राहिला आहे. हा ११ वर्षातील सर्वात कमी विकासदर राहिला आहे.
