नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने राज्यांना जीएसटी मोबदला नाकारणे म्हणे नरेंद्र मोदी सरकारकडून होणाऱ्या फसवणुकीचा भाग आहे, अशी टीका काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केली. त्या काँग्रेसचे सरकार असलेल्या विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगनंतर बोलत होत्या.
सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये जेईई (मुख्य) आणि नीट(युजी) परीक्षेबाबतही चर्चा करण्यात आली आहे. सोनिया गांधी म्हणाल्या, की राज्य व केंद्र सरकारच्या संबंधात अनेक प्रश्न आहेत. तीन आठवड्याच्या आत संसदेचे अधिवेशन होण्याची शक्यता आहे. मला वाटते ,आपण संवाद साधणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आपण समन्वयाचा दृष्टीकोन ठेवू शकतो. जीएसटीचा मोबदला ही मोठी समस्या आहे. हा मोबदला संसदेने मंजुर केलेल्या कायद्याप्रमाणे बंधनकारक आहे. मात्र, तसे घडत नाही. सर्व राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर वाईट परिणाम झाला आहे.
अर्थ विषयावरील स्थायी समितीच्या ११ ऑगस्ट २०२० ला बैठक झाली. या बैठकीत अर्थ सचिवांनी राज्यांना जीएसटी मोबदला देण्याची केंद्र सरकारची स्थिती नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे यंदा जीएसटीचा १४ टक्के मोबदला देणे शक्य नसल्याचे अर्थ सचिवांनी सांगितले. ही राज्य सरकारची व देशातील लोकांची मोदी सरकारकडून होणारी फसवणूक असल्याचा आरोप सोनिया गांधी यांनी केला आहे.
म्हणून राज्यांनी कराचे अधिकार सोडले-
जीएसटी हा सहकारी संघराज्याचे उदाहरण आहे. राज्यांनी त्यांचे कराचे संवैधानिक अधिकार सोडून देण्याची तयारी दाखविल्याने जीएसटी कर लागू झाला आहे. राज्यांनी कराचे अधिकार सोडण्यामागे देशहित आणि जीएसटीचा ५ वर्षे मोबदला देण्याचे केंद्र सरकारने वचन होते. केंद्र सरकारला असमान असलेल्या उपकरात फायदा होतो, असा सोनिया गांधींनी दावा केला. केंद्र सरकारकडून राज्यांना उपकराचे वाटप करण्यात येत नाही.
'पर्यावरण परिणाम मूल्याकंनाची अधिसूचना २०२०' ही लोकशाहीविरोधी असल्याचा त्यांनी आरोप केला. कृषी विपणनबाबतची अधिसूचना काढण्यापूर्वी राज्यांची चर्चा करण्यात आली नाही. गेल्या अनेक दशकात सार्वजनिक मालमत्ता तयार करण्यात आली आहे. देशातील ६ विमानतळे हे खासगी उद्योगांना देण्यात आले आहेत. रेल्वेचे खासगीकरणही करण्यात येत आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण हे प्रागतिक, धर्मनिरपेक्ष आणि वैज्ञानिक मुल्यांना मागे टाकणारे आहे, असा त्यांनी आरोप केला.
