मुंबई - भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेच्या पतधोरण समितीची बैठक आजपासून सुरू झाली आहे. आरबीआयकडून लवचिक धोरणाचा स्वीकारत रेपो दर 'जैसे थे' ठेवण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर आरबीआयच्या पतधोरण समितीची पहिली बैठक आजपासून सुरू होत आहे. पतधोरण समितीचे अध्यक्ष तथा आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास ५ फेब्रुवारीला रेपो दर जाहीर करणार आहेत. पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी चलनाची पुरेशी तरलता आवश्यकता आहे. ही आवश्यकता लक्षात घेऊन आरबीआय रेपो दर स्थिर ठेवेल, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.
हेही वाचा-जानेवारीत निर्यातीच्या प्रमाणात ५.३७ टक्क्यांची वाढ
टीम कॉम्प्युटर्सचे संचालक दीपक राय म्हणाले की, चालू आर्थिक वर्षात ६.८ टक्के वित्तीय तूट राहिल, असा अर्थसकंल्पात अंदाज करण्यात आला आहे. हे पाहता आरबीआयकडून पतधोरण काही जाहीर होईल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. सरकारला अधिक प्रमाणात कर्ज घ्यावे लागणार आहे. त्यामुळे आरबीआयला रेपो दराबाबत दीर्घकाळ सौम्य धोरण ठेवणे हे मोठे आव्हान असणार आहे.
हेही वाचा-कच्च्या तेलाचे दर वाढूनही पेट्रोल-डिझेलचे दर 'जैसे थे'
कोरोनाच्या परिणामांपासून अर्थव्यवस्था पूर्णपणे सावरलेली नाही. त्यामुळे व्याजदर कमी असण्याची गरज आहे. आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात पुढील आर्थिक वर्षात विकासदर हा ११ टक्के होणार आहे. तर चालू आर्थिक वर्षात विकासदर हा ७.७ टक्के घसरेल, असा आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात अंदाज करण्यात आला आहे. किरकोळ बाजारपेठेत महागाईचे प्रमाण ४ टक्के ठेवण्याचे आरबीआयचे उद्दिष्ट आहे.
दरम्यान, मागील तीन पतधोरण समितीमध्ये रेपो दर स्थिर ठेवण्यात आलेला आहे. सध्या रेपो दर ४ टक्के तर रिव्हर्स रेपो दर ३.३५ टक्के आहे.
