पुणे - प्रभावी व कार्यक्षम नियंत्रण नसल्याने बँकिंग क्षेत्रात घोटाळे होत असल्याचे स्पष्ट मत आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी व्यक्त केले. ते एनआयबीएममधील १५ व्या वार्षिक पदवीदान सोहळ्यात बोलत होते. खासगी- सरकारी बँकांचे चेअरमन आणि कार्यकारी अधिकारी यांच्या कामगिरीवर आरबीआयचे संचालक मंडळ देखरेख करणार असल्याची त्यांनी यावेळी माहिती दिली.
येत्या काही महिन्यांत बँकिंगसह बिगर बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणावर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार असल्याची शक्तिकांत दास यांनी माहिती दिली. यातून पारदर्शकतेत सुधारणा आणि जबाबदारीत वाढ होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पुढे ते म्हणाले, की बँकांमध्ये अंतर्गत नियंत्रणाची प्रभावी आणि बळकट व्यवस्था होण्याची गरज आहे. बँकेमध्ये अंतर्गत नियंत्रणासाठी शब्द व कृतीतून बँकेचे संचालक आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनाची जबाबदारी पार पडायला हवी. तसेच बँकेने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित केले पाहिजे.
सरकारी बँकांचा कारभार सुधारण्यासाठी प्रयत्न-
सरकारी बँकातील संचालक मंडळाच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी कार्पोरेट गव्हर्नन्सला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी संचालक मंडळाच्या नियुक्त्या आदी प्रक्रियेत सुधारणा करण्यात येणार आहे. संचालक मंडळावर विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांची स्वतंत्र संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. सरकारी बँकाच्या कामगिरीचे मुल्यांकन करण्यासाठी आरबीआय ही बँक बोर्ड ब्युरोबरोबर आराखडा तयार करत असल्याची त्यांनी यावेळी माहिती दिली.
यामुळे आरबीआयचा हा निर्णय ठरणार महत्त्वाचा-
गेल्या काही महिन्यात येस बँक आणि अॅक्सिक बँकेच्या सीईओंना मुदतवाढ देण्यास आरबीआयने नकार दिला होता. सरकारी बँकांचा एनपीए वाढल्याने अर्थव्यवस्थेसमोर अडचणी निर्माण होत आहेत. तर आयएल अँड एफएसने ९० हजार कोटींहून अधिक कर्ज थकविल्यानंतर बिगर बँकिग वित्तीय क्षेत्रात अपुरा वित्तपुरवठा होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आरबीआयने सरकारी, खासगी बँकावर तसेच बिगर बँकिंग वित्तीय क्षेत्रावर देखरेख ठेवण्यासाठी पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. गतवर्षी बँकांमध्ये झालेल्या घोटाळ्यांची संख्या आजतागायत सर्वात अधिक होती, अशी आकडेवारी आरबीआयच्या अहवालातून समोर आली होती.
