मुंबई - भारतीय रिझर्व्ह बँक ४ ऑक्टोबरला द्विमासिक पतधोरण जाहीर करणार आहे. यावेळी बँक सलग पाचव्यांदा रेपो दरात कपात करण्याची शक्यता आहे. सणासुदीला मागणी वाढून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी हा निर्णय होईल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हे ४ ऑक्टोबरला चौथे द्विमासिक पतधोरण जाहीर करणार आहेत. त्यापूर्वी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संचालकांची तीन दिवस बैठक पार पडणार आहे.
जानेवारीपासून चार वेळा रेपो दरात कपात
केंद्रीय मध्यवर्ती बँकेने जानेवारीपासून चार वेळा एकूण १.१० टक्के रेपो दरात कपात केली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने ऑगस्टमधील पतधोरणात रेपो दर ३५ बेसिस पाँईटने कमी करून ५.४० टक्के केला आहे.
हेही वाचा-पेट्रोल-डिझेलचे दर तीन दिवसांनतर पुन्हा भडकले!
पतधोरण समितीच्या बैठकीपूर्वी शक्तिकांत दास यांनी वित्तीय स्थिरता आणि विकास परिषदेची (एफएसडीसी) नुकतीच बैठक घेतली आहे. यामध्ये सध्याच्या व्यापक आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यात आला आहे. नुकतेच शक्तिकांत दास यांनी सरकारकडे राजकोषीय स्थान (फिस्कल स्पेस) कमी असल्याचे म्हटले आहे. यामधून त्यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँक ही अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे पतधोरण जाहीर करेल, असे संकेत दिले. केंद्र सरकारने कॉर्पोरेट दरात केलेली कपात आणि इतर कारणांनी सरकारकडील राजकोषीय स्थान कमी झाले आहे.
हेही वाचा-केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेकडून ३० हजार कोटी रुपये घेण्याची शक्यता; 'ही' आहेत कारणे
मागणी वाढविणे हे आव्हान -
गेली काही आठवडे सरकारने अर्थव्यवस्थेत संरचनात्मक बदल करण्यासाठी पावले उचलल्याचे सीबीआरईचे चेअरमन आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशुम मॅगझीन यांनी सांगितले. मात्र, पुरवठा होत असताना मागणी वाढविणे हे आव्हान आहे. त्यामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून २५ बेसिस पाँईटने कपात करून रेपो दर ५.१५ टक्के करण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता असल्याचे मॅगझीन यांनी म्हटले. सरकारच्या आर्थिक चालना देणाऱ्या सुधारणांना पूरक म्हणून रेपो दरातील कपातीचा निर्णय होवू शकतो, असेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा-ई-सिगरेटवर आयातीनंतर निर्यातीवरही बंदी
महागाई नियंत्रणात, सणासुदीला वाढू शकते अधिक मागणी-
सरकारच्या उद्दिष्टाप्रमाणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेला ४ टक्क्यापर्यंत महागाई नियंत्रित करावी लागते. किरकोळ बाजारपेठेतील महागाई ऑगस्टमध्ये वाढून ३.२१ टक्के झाली आहे. दिवाळी व नवरात्र सणाला लोकांकडून मोठ्या प्रमाणात खरेदी करण्यात येते. तज्ज्ञांच्या मते, महागाई नियंत्रणात असताना बाजारपेठेतील मागणी वाढविण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो दर कमी होवू शकतो.
बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना पुरेसा वित्तीय पुरवठा होण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत. परवडणाऱ्या दरातील घरांच्या विक्रीला चालना देण्यासाठी निर्णय घेण्यात येईल, अशी स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातून आशा व्यक्त करण्यात येत आहे.
दरम्यान, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सर्व प्रकारची कर्ज ही १ ऑक्टोबरपासून रेपो दरासारख्या बाह्य आकलनबिंदूशी (बेंचमार्क) संलग्न करण्याचे आदेश बँकांना दिले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक महत्त्वाची ठरणार आहे.
