नवी दिल्ली - रिव्हर्स रेपो दर ४ वरून ३.७५ टक्के करण्याचा निर्णय आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आज पत्रकार परिषदेत जाहीर केला. रेपो दर स्थिर ठेवण्यात आला आहे.
रोकडसुलभता सांभाळण्यासाठी बँकांकडे उपलब्ध असलेले राखीव मालमत्ता प्रमाण (लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो – एलसीआर) ठेवणे बंधनकारक असते. हे प्रमाण १०० टक्क्यांवरून ८० टक्क्यांवरून करण्याचा निर्णय आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी जाहीर केला आहे. यामुळे बँकांकडे अधिक पैसा शिल्लक राहणार आहे.
मानवतेवर आजपर्यंतचे सर्वात मोठे संकट आहे. अशा संकटात काम सुरू ठेवणारे डॉक्टर, पोलीस आणि सहकाऱ्यांचे आभार मानतो, असे आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास पत्रकार परिषदेत म्हणाले. व्यवस्थेत चलनाची तरलता उपलब्ध करून देणे, बँकांकडून कर्जाचा पुरवठा उपलब्ध करून देणे, वित्तीय ताण कमी करणे आणि बाजाराचे काम सुरळित ठेवणे यासाठी आरबीआयने उपाय योजना जाहीर केल्या आहेत. नाबार्ड, सिडबी, नॅशनल हाऊसिंग फायनान्स, एनबीएफसी यांना वित्तपुरवठा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
- आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अंदाजाप्रमाणे १९३० नंतर जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकासदर हा सर्वात अधिक घसरलेला असणार आहे.
- जी २० राष्ट्रसमुहात भारताचा विकासदर सर्वात अधिक असणार आहे.
- देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आरबीआय लक्ष ठेवून आहे.
- विदेशी गंगाजळीचा पुरेसा साठा आहे.
- आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अंदाजाप्रमाणे २०२० मध्ये देशाचा विकासदर हा १.९ टक्के राहणार आहे.
- आयएमएफच्या अंदाजानुसार २०२१,२०२१ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेचे ९ लाख कोटी डॉलरचे नुकसान होणार आहे
- बँका आणि वित्तीय संस्थांचे काम सुरळित सुरू आहे.
- आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये देशाचा विकासदर ७ .४ टक्के होणार
- निर्यातीत ३४ टक्के घट झाली आहे.
- पुरेसा वित्तपुरवठा, वित्तीय ताण कमी करणे यासाठी उपाययोजना जाहीर करण्यात येत आहे.
- टाळेबंदीदरम्यान ९१ टक्के क्षमतेने एटीएमचे काम सुरू
- नाबार्डला २५ हजार कोटींची मदत
- मायक्रो बँकिंगसाठी ५० हजार कोटींची मदत
- सीडबीला १५ हजार कोटींची मदत
- बँकांना ५० टक्के निधी टीएलटीआरओ-२ व लघू आणि मध्यम एनबीएफसीमध्ये गुंतवणूक करणे बंधनकारक
- बँका आणि सहकारी बँकांना लाभांश देता येणार नाही.
- एनपीएच्या निकषामधून ९० दिवस वगळण्यात येणार
रिव्हर्स रेपो दर म्हणज काय?
रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे ज्या व्याज दराने बॅंका रिझर्व्ह बॅंकेकडे पैसे ठेवतात तो दर असतो.
