मुंबई - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणामुळे देश आर्थिकदृष्ट्या रसातळाला जात असल्याची टीका माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. सर्व अपयश झाकण्यासाठी केंद्रात मोदी सरकार आणि राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार विकास दर फुगवून सांगत आहेत. हे वेळोवेळी अनेक अर्थतज्ज्ञांनी स्पष्ट केल्याचे चव्हाण यांनी गांधी भवनमधील पत्रकार परिषदेत सांगितले.
काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घसरलेल्या अर्थव्यवस्थेवरून राज्य व केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, देशात मोठ्या प्रमाणात उद्योगधंदे संपत आहेत. आर्थिक विकास दरही इतर लहान देशांच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. ही परिस्थिती अशीच राहिली तर देश एका भयंकर आर्थिक अरिष्टात सापडेल, अशी भीतीही चव्हाण यांनी व्यक्त केली.
उद्योगांना तातडीने जीएसटीमध्ये सवलत द्यावी-
देशातील वाहन उद्योग आणि बांधकाम उद्योग हे मोठ्या प्रमाणात अडचणीत सापडले आहेत. या उद्योगांना तातडीने जीएसटीमध्ये सवलत देण्यात यावी, अशी त्यांनी मागणी केली. लहान-मोठ्या बँका आणि पतसंस्था यांना कर्ज पुरवणाऱ्या एनबीएफसी संस्थांनाही सवलत द्यावी, अशी मागणी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.
हेही वाचा- तरुण पिढी ओला व उबेरचा वापर करत असल्याने वाहन उद्योगावर परिणाम
राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये ७१ हजार कोटींचे मोठे घोटाळे -
देशातील राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये ७१ हजार कोटींचे मोठे घोटाळे झाले आहेत. हे घोटाळे झालेले पैसे हे जनतेच्या ठेवीतील आहेत. या घोटाळ्याला जबाबदार कोण? असा त्यांनी सवाल केला. बँकेतील घोटाळ्यांसाठी जबाबदार असलेल्या सर्व उद्योगपती, राजकारणी, मंत्री व अधिकारी यांच्यावर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
हेही वाचा-भारताला निर्यातीचे केंद्र करा; नीती आयोगाची चिनी उद्योजकांना विनंती
गंभीर आर्थिक मंदी -
सन २०१९ च्या पहिल्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ५ टक्के इतका निचांकी नोंदवला गेला आहे. मागील सलग ६ तिमाहीत विकासदर घसरत आहे. ठप्प झालेली गुंतवणूक, व्याजदर कपातीचा शून्य परिणाम आणि कमी होत असलेले अप्रत्यक्ष करसंकलन (जीएसटी) याचा थेट परिणाम म्हणून गंभीर आर्थिक मंदी निर्माण झाली आहे.
आर्थिक मंदीचा उत्पादन क्षेत्राला सर्वात जास्त फटका -
मागील ६ वर्षातील सर्वात कमी विकासदर (आर्थिक वर्ष २०१२-१३ मध्ये ४.९ टक्के विकासदर नोंदवला होता) देशात गुंतवणुकीबाबत नकारात्मक चित्र आहे. व्याजदर कपातीचे कोणतेही फायदे प्रत्यक्षात दिसून येत नाहीत. सततच्या बदलांमुळे वस्तू व सेवा कराच्या संकलनाचे प्रमाण दर महिन्याला कमी होत आहे. आर्थिक मंदीचा सर्वात जास्त फटका उत्पादन क्षेत्राला बसला आहे. पहिल्या तिमाहीत उत्पादन क्षेत्राची वाढ फक्त ०.६ टक्के नोंदवल्याची त्यांनी माहिती दिली.
सरकारी बँकांमधील घोटाळ्यात सात पटीने वाढ-
देशात आज विविध बँकांमध्ये झालेल्या आर्थिक घोटाळ्यांची संख्या १५ टक्क्यांनी उंचावली असून गेल्या आर्थिक वर्षांत ही रक्कम ७१ हजार ५४३ कोटी रुपयांवर गेली आहे. मार्च २०१९ अखेरच्या वर्षांत ६ हजार ८०१ बँक घोटाळ्यांची प्रकरणे (७४ टक्क्यांनी वाढ) नोंदवली गेली आहेत. २०१७-१८ मध्ये ही संख्या ५ हजार ९१६ होती. त्यातील रक्कम ४१ हजार १६७.०४ कोटी रुपये होती. बँक घोटाळे नोंदीत सर्वाधिक हिस्सा (९० टक्के) सरकारी बँकांचा राहिला आहे. सन २०१४ मध्ये बँकांमधील घोटाळ्याची रक्कम १० हजार कोटी होती. त्यामध्ये सात पटीने वाढ झाल्याची माहितीही चव्हाण यांनी दिली.
