नवी दिल्ली – देशातील प्रामाणिक करदात्यांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे उद्या व्यासपीठ लाँच करणार आहेत. 'प्रामाणिकतेचा सन्मान करणारी पारदर्शी कररचना' असे या व्यासपीठाचे नाव असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे. नुकतेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्रामाणिक करदात्यांना विशेषाधिकार देण्यात येणार असल्याचे म्हटले होते.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020-21 मध्ये करदात्यांसाठी विशेषाधिकार (टॅक्सपेयर चार्टर) 1 फेब्रुवारीला जाहीर करण्यात आले होते. यामधून प्रामाणिक करदात्यांना प्राप्तिकर विभागाकडून मुदतीत सेवा देणे, नागरिकांचे सक्षमीकरण आणि प्रामाणिक करदात्यांना नियमानुसार दर्जा देणे अपेक्षित आहे.
प्रत्यक्ष कर विभागाकडून पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी अनेक उपक्रम
'प्रामाणिकतेचा सन्मान करणारी पारदर्शी कररचना' व्यासपीठामुळे प्रत्यक्ष करातील सुधारणेचा प्रवास आणखी पुढे सुरू राहील, असे अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे. गेल्या काही वर्षात केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) प्रत्यक्ष करांमध्ये अनेक सुधारणा केल्या आहेत. गतवर्षी कॉर्पोरेट कर हा 30 टक्क्यांवरून 22 टक्के करण्यात आला आहे. तर नवीन उत्पादन प्रकल्पांसाठी कॉर्पोरेट कर हा कमी करून 15 टक्क्यापर्यंत केला आहे. लाभांश वितरणावरील करही केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने रद्द केला. करामध्ये सुधारणा करताना कराचे दर कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. प्रत्यक्ष कर कायद्यात सोपेपणा आणण्यात आला आहे. तसेच प्रत्यक्ष कर विभागाकडून पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी अनेक उपक्रम राबविण्यत आले आहेत.
करदात्यांसाठी असलेल्या विशेषांधिकारातून करदाते आणि प्रशासनामधील विश्वास आणखी दृढ होईल, असा विश्वास अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केला होता. तसेच करदात्यांचा त्रास कमी होवून प्राप्तिकर विभागाची कार्यक्षमता वाढेल, असेही सीतारामन यांनी म्हटले होते.
करदात्यांना मिळणार विशेषाधिकार
प्रामाणिक करदात्यांना विशेषाधिकार देण्याची गरज असल्याचे नुकतेच निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले होते. त्या म्हणाल्या होत्या, पंतप्रधान यांचे नेतृत्व असलेल्या सरकारचा आपण भाग आहोत, यामुळे मी आनंदी आहे. भारतीय करदात्यांना अधिक चांगल्या पद्धतीने सेवा देण्याची गरज आहे. सध्या सविस्तर सांगणार नाही, मात्र प्रामाणिक करदात्याला विशेषाधिकार देण्यात येणार आहेत.
